माहिती हक्क अधिकार (आरटीआय) कायद्याअंतर्गत भारताच्या कायदा विभागाला गांधीनगर बेळगाव येथील सुरज नंदकुमार कणबरकर यांनी सीमाप्रश्नी धारेवर धरत जाब विचारला असून कणबरकर यांच्या या कृतीला सीमावासीयांनी संपूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
सीमाप्रश्नी नवी दिल्ली येथील भारताच्या कायदा विभागाला सुरज कणबरकर यांनी अगदी थोडक्यात लक्षवेधी जाब विचारला आहे. सुरज कणबरकर यांनी भारताच्या कायदा विभागाला धाडलेल्या पत्राचा आशय पुढीलप्रमाणे आहे. कांही दिवसापूर्वी लोक सभेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात आवाज उठवला. तेंव्हा कर्नाटकच्या खासदारांनी त्यांना आक्षेप घेऊन सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर वाच्यता करू नये, अशी सूचना केली. हा प्रकार पाहता माझ्यासह सर्वसामान्य सुज्ञ नागरिकांना हा प्रश्न पडला आहे की जर बेळगावसह समस्त सीमाभागाचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे तर मग राज्य शासनाला बेळगावचे नामकरण “बेळगावी” असे करण्याचा अधिकार कोणी दिला? बेळगावचे “बेळगावी” करण्यास स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असताना हे नाव बदलणाऱ्यांना का रोखण्यात आले नाही? सध्या सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद न्यायप्रविष्ट असताना या भागात सुवर्ण विधान सौध बांधण्याची परवानगी का देण्यात आली? तत्कालीन राष्ट्रपती मा. प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते सुवर्ण विधान सौधचे उद्घाटन झाले हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नव्हे का? जर हे सर्व काही होऊ शकते, तर मराठी भाषा व संस्कृतीवर सीमाभागात होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात राज्यसभा अथवा लोकसभेमध्ये आपण का नाही आवाज उठू शकत?
दरम्यान, माहिती हक्क अधिकार (आरटीआय) कायद्याअंतर्गत भारताच्या कायदा विभागाला गांधीनगर बेळगाव येथील सुरज नंदकुमार कणबरकर यांनी सीमाप्रश्नी ज्या पद्धतीने जो मुद्देसूद जाब विचारला आहे. त्याचे मराठी भाषिकांचासह समस्त सीमाभागामध्ये स्वागत केले जात आहे. तसेच सर्वांनी सुरज कणबरकर यांना आपला संपूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
