सर्व शिक्षण मोहिमेअंतर्गत शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्याच्या उदात्त दृष्टिकोनातून अनेक उपाय योजना केंद्र व राज्य सरकारने राबविल्या आहेत. मात्र योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांचे कल्याण होण्याऐवजी योजना कुचकामी आणि दुर्दैवी अशी ठरली आहे. यामुळे ठेकेदारांचे पोषण आणि विद्यार्थ्यांचे शोषण अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
शालेय पोषण आहार ही ठेकेदारांचे पोषण तर विद्यार्थ्यांचे शोषण आहार बनला असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र दिसून येत आहे. माध्यान्ह पोषण आहार, औषधोपचार अशा अनेक योजना राबवून पटसंख्या वाढविण्याकडे शिक्षण खात्याने कल दिला होता. यासाठी कडक् अंमलबजावणी करण्याची गरज निर्माण झाली होती. मात्र तसे होत नसल्याने भ्रष्टाचारालाच खतपाणी मिळत असल्याची तक्रार अनेकातून करण्यात येत आहे.
शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत शाळा म्हणजे धान्याची कोठारे होऊन बसली आहेत. काही ठिकाणी तर भौतिक सुविधांसह मुलांना बसवण्यासाठी सुरक्षित वर्ग खोल्याही नाहीत. तांदळा बरोबरच रोख रकमेच्या स्वरूपातील अनुदान त्यातून इंधन आमटी भाज्या उसळ फळ अंडी बिस्किटे खारीक तेल डाळी चटणी मसाला हरभरा मसुर तूरडाळ मटकी वाटाणा यातील बऱ्याच वस्तू ठेकेदाराकडून पुरवल्या जात नसल्याची तक्रार वाढू लागली आहे.
काही ठिकाणी वर्गखोल्यांची दयनीय अवस्था झाल्याने शिल्लक धान्यांमध्ये आळ्या जाळ्या किडींचा प्रादुर्भाव उंदीर घुशींचा त्रास तसेच चोरीचे प्रकारही घडत आहेत. त्याकडे सुरक्षिततेचा प्रश्न तर दुसऱ्या बाजूला बचत गटाकडे आहार शिजवण्यास दिल्यास त्यांच्याकडून होणारा हलगर्जीपणा यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. जागृती बरोबरच कारवाईची गरज आहे.
काही ठिकाणी चांगल्या प्रकारे आहार बनवून देण्याकडे कल आहे. काही शाळात यावर कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांत चांगली व्यवस्था असली तरी बहुधा शाळांमध्ये पोषण आहार ठेकेदारांचे पोषण होऊ लागले आहे. तर विद्यार्थ्यांचे मात्र अजूनही शोषण सुरू आहे. यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
