राष्ट्रीय पक्षांचे उमेदवार बेळगाव लोकसभा मतदारसंघात मराठी निर्णायक मतांवर निवडून येतात. पण मराठी माणसाच्या महाराष्ट्रात सहभागी होण्याच्या मागणीशी सहमत राहात नाहीत. यासाठी त्यांना मतदान करण्यापेक्षा मराठी मतांची ताकद दाखवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची महत्वाची बैठक आज झाली. यावेळी 101 सीमावासीयांनी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकवर्गणीतून डिपॉजिट ची रक्कम जमा करून ही निवडणूक लढविली जाईल, असे ठरवण्यात आले आहे.
मराठी उमेदवार जास्तीत जास्त संख्येने लोकसभा निवडणुकीत उभे करून त्यांना मिळणारी एकूण मते ही मराठी शक्ती केंद्र सरकार व संपूर्ण देशाला दाखवून देण्याची पूर्वतयारी सुरू झाली होती. आज बैठक घेऊन याला मूर्त स्वरूप देण्यात आले आहे.
यापूर्वीही एकदा जास्तीत जास्त जणांनी उभे राहून केंद्राला आपली महाराष्ट्रात सहभागी होण्याची इच्छा महाराष्ट्र एकीकरण समिती उमेदवारांनी व्यक्त केली होती. 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत यामुळे एक महिना बेळगावची निवडणूक पुढे ढकलावी लागली होती. यावेळी पुन्हा अशी पुनरावृत्ती होणार आहे.
समितीचे 101 उमेदवार यावेळी उमेदवारी भरणार आहेत. यापुढील काळात येणारी महानगरपालिका, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, जिल्हा पंचायत व आमदारकीच्या निवडणुकीत समितीकडे उमेदवारी मागण्यास इच्छुक असणाऱ्यांनी या निवडणुकीत आपल्या आपल्या भागात आपल्या मागे किती मतदार आहेत हे दाखवून देण्यासाठी या लोकसभा निवडणुकीत अर्ज भरून आपला प्रचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लोकेच्छा दाखवून देऊन सीमाप्रश्नाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष्य वेधून घेण्याचा प्रयत्न करण्याचा हा मार्ग आहे. याबद्दल बैठक घेऊन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे .
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यानी मराठा मंदिर येथे ही बैठक घेतली.
1996 मध्ये बेळगाव मतदारसंघात एकूण 456 उमेदवार रिंगणात होते. यापैकी 452 उमेदवार अपक्ष म्हणजेच समिती प्रणित होते. निवडणूक घेणे अवघड झाल्यामुळे अखेर निवडणूक आयोगाला ही निवडणूक एक महिना पुढे ढकलावी लागली होती. जनता दलाचे शिवानंद कौजलगी त्यावेळी निवडून आले होते.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या जास्तीत जास्त उमेदवार देण्याच्या धोरणाने ही परिस्थिती निर्माण केली होती. 1956 पासून जो सीमाप्रश्नी लढा सुरू आहे त्या प्रश्नाकडे लक्ष्य वेधून घेण्यासाठी समिती नेत्यांनी हे धोरण ठरवले होते.तब्बल 400 समिती कार्यकर्ते या मोहिमेत सहभागी होऊन उमेदवार झाल्याने निवडणूक आयोगाचीही भंबेरी उडाली होती.
सर्व अपक्षांचे डिपॉजिट जप्त झाले पण त्यामध्ये एकूण मतदारांपैकी 25 ते 30 टक्के मते विभागून गेली होती. निवडणूक आयोगाला सुद्धा मोठी मतपत्रिका काढावी लागली होती. आता डिपॉजिट ची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. पण राष्ट्रीय पक्षांचे पैसे खाऊन त्यांना मते घालण्यापेक्षा जास्तीत जास्त जणांनी उमेदवार होऊन सीमाप्रश्न देशासमोर पुन्हा मांडण्याची ही संधी आहे असा मतप्रवाह बनल्याने समितीने हा निर्णय घेतला आहे.यावर गरज पडल्यास नागरिकांची भव्य बैठक घेऊन पुढील नियोजन करण्यात येणार आहे.
आगामी महा पालिके अगोदर असे प्रत्येक वार्डातून शेकडो अर्ज भरून वोट बँक वाढवून घेणे व बेळगावचा प्रश्न दिल्ली पर्यंत पोचवायचा असा निर्णय झाला आहे.राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस व भाजप च्या यापूर्वी झालेल्या खासदारांनी निवडून येईपर्यंत मराठी मतांसाठी हाता पाया पडून त्यानंतर मराठी माणसाच्याच जखमेवर मीठ चोळणारी विधाने केली आहेत. निर्णायक मतांचा उपयोग फक्त स्वार्थासाठी करून घेण्यात आला आहे, यासाठी हा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे असे समिती नेत्यांनी सांगितले आहे.
