कारण कोणतेही असो नेहमीच बेळगाव शहराच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जातात. विमानतळ असो किंवा इतर कोणतेही प्रकल्प असोत पूर्व भागातील शेतकऱ्यांना टारगेट केले जाते. शेतकऱ्यांची पिकाऊ जमीन ताब्यात घेऊन सरकार त्यावर वेगवेगळे प्रकल्प राबवत असते. अतिशय कवडीमोल दरांमध्ये भरपाई देऊन शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याचे काम सुरू आहे यामुळे आता बेळगाव शहर आणि तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांनी एक इंचही जमीन रिंगरोडसाठी देणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला आहे.
तालुका पंचायतीचे सदस्य सुनील अष्टेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदोळी, मुचंडी, सांबरा, मुतगा व इतर भागातील रिंगरोड रोड मध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत सुनील अष्टेकर यांनी यांनी आपले मत व्यक्त केले.
रिंग रोड फायद्याचा असला तरी त्यामध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. या जमिनी गेल्यानंतर दिली जाणारी भरपाईचे कवडीमोल दर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा न्याय मिळणार नाही.
रिंग रोड करायचा असल्यास दुसऱ्या भागातून करा आम्ही जमिनी देणार नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केले यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी आपल्या जळजळीत भावना मांडल्या. सर्व भागातून विरोध होत असताना आता रिंग रोडला पूर्व भागात जोरदार विरोध होण्याची शक्यता असून रिंग रोडचे भवितव्य अडचणीत आलेले आहे. बायपासला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे याच बरोबरीने इतर भागातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रिंग रोड प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या यंत्रणांना महागात पडणार असे चित्र दिसत आहे आता या रिंग रोड साठी नेमकी कुठल्या जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे हे स्पष्ट नाही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या नोटीस आपल्याला आलेली नाही पूर्वी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना रिंग रोड चे उद्घाटन झाले होते त्यावेळी वेगळाच होता आता निश्चित करण्यात आलेल्या रोड वेगळा आहे असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. रिंगरोड करताना तीन ते चार किलोमीटर वाढवून घेण्यात आलेला आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात जाणार आहेत.
रिंग रोड करताना तीन ते चार किलोमीटर वाढवून घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात जाणार आहेत उताऱ्यावर नो क्रॉप चा उल्लेख 8 ते 10 वर्षापासून केला जात होता याला आम्ही शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला होता. या रिंगरोडच्या भूसंपादनाची तयारी सरकार व प्रशासन नो क्रॉप च्या माध्यमातून करत होते असा आरोप या बैठकीत शेतकऱ्यांनी केला आहे तालुका पंचायतीच्या प्रत्येक मासिक बैठकीत आपण नो क्रॉप विरोधात आवाज उठवला असून नो क्रॉप काढून टाका अशी मागणी केली असल्याची माहिती तालुका पंचायत सदस्य सुनील अष्टेकर यांनी या बैठकीत दिली प्रत्येक बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांनी नो क्रॉप चा उल्लेख काढून टाकण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते मात्र दोन तारखेला झालेल्या बैठकीत ही सॉफ्टवेअरची समस्या असल्याचे सांगून हात वर करण्यात आले आहेत हा शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे अन्यायच आहे बेळगावच्या शहराच्या परिसरांमध्ये एक इंचही सुपीक जमीन उरली जाणार नाही अशी परिस्थिती या प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांनी समोर आणली असून याला तर शेतकरी विरोध करणार आहेत पूर्व भागात आंदोलन मोठ्या प्रमाणात होणार आहे हे आंदोलन सरकारला धक्के देणार असून विकासाचे प्रकल्प करा मात्र आमची सुपीक जमीन त्यामध्ये घेऊ नका असा आवाज शेतकऱ्यांनी उठवला आहे.
