सीमाप्रश्न महत्वाच्या तांत्रिक बाबी

बेळगाव सीमाप्रश्न आणि तांत्रिक बाबीइंग्रज सरकारच्या अधिपत्याखाली असताना भारतात क्षेत्रविभागणी मुळात दोन प्रकारांमध्ये केली जात होती : राज्यपाल शासित प्रांत (provinces ruled by Governor) आणि स्थानिक राजघराण्यांची संस्थाने (local hereditary princely states). ब्रिटीशोत्तर  भारतात जेव्हा सांघिक प्रांतरचनेबाबत घडामोडी सुरु झाल्या, तेव्हा ६०० हून अधिक संस्थानांपैकी बरीच संस्थाने पूर्वरचित प्रांतांमध्ये विलीन झाली, काही संस्थाने एकत्र येऊन नवीन प्रान्ते तयार झाली, तर म्हैसूरसारखी काही संस्थाने पूर्णतः प्रांतांमध्ये बदलली. १९५० साली लागू झालेल्या संविधानानुसार १ नोव्हेंबर १९५६ साली प्रांतांची तीन प्रकारांत विभागणी झाली -Part A. पूर्वी राज्यपाल शासित असणारे प्रांत Part B. पूर्वी संस्थाने असणारे प्रांत

Part C. पूर्वी संस्थाने असणारे, पण नंतर इतर प्रांतांमध्ये विलीन झालेले प्रांत

म्हैसूर हे Part B या प्रकारात मोडत असल्याने, म्हैसूर संस्थान मूळ जिल्ह्यांसकट राज्य म्हणून तयार होणे अपेक्षित होते.
महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने जोर पकडला होता. मुंबई राज्याची विभागणी करून मुंबईसह महाराष्ट्र करण्याची मागणी जोरात होती. १९४६ च्या बेळगाव येथेच भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राचे रणशिंग फुंकले गेले असल्याने बेळगावात महाराष्ट्रात सामील होण्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. तशातच ऑक्टोबर २९, १९४६ रोजी डॉ. गो. शां. कोवाडकर यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या संघर्षात सहभाग घेतला होता. तत्कालीन बेळगाव नगरपालिका देखील १९४८ पासून संयुक्त महाराष्ट्रात विलीन होण्याची मागणी करत होती. भाषावार राज्यरचना होणार असल्याने ५२.०% मराठी, १५.५% उर्दू-मराठी आणि निव्वळ २३.०% म्हणजे मराठी भाषिकांच्या निम्म्याहून कमी कन्नड भाषिक असणाऱ्या बेळगाव पट्ट्याचा समावेश महाराष्ट्रात होण्यास काही अडथळा नव्हता. पण अनपेक्षितपणे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून – नेमकेच सांगायचे झाले तर बेळगाव प्रदेशात मराठी सत्ता गेली अवघे १५० वर्षेच होती, तत्पूर्वी तो भाग कन्नड सत्ताधाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली होता असे कारण पुढे करून बेळगाव, निपाणी, खानापूर, कारवार, बीदर आणि भालकीसह ८६५ गावांचा संपूर्ण मराठमोळा पट्टा केंद्राने म्हैसूरच्या घशात ढकलला.

प्रशासकीय कामे सोपी होण्यासाठी लवकरात लवकर नवीन राज्ये निर्माण करणे निकडीचे होते. राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्यात वेळ घालविण्यापेक्षा आधी राज्य निर्मिती करायची आणि मागाहून सीमा निश्चित करण्याचे कार्य प्रादेशिक प्रशासकीय मंडळाकडे (Zonal Council) सोपवायची तरतूद राज्य पुनर्रचना कायद्यातच करण्यात आली होती. त्यानुसार १९६० साली चौसदस्य समितीपुढे महाराष्ट्र राज्य सरकारने १९५१ सालची जनगणना आधारभूत धरून खालील मुद्द्यांवर एकूण ८१४ खेड्यांची मागणी केली.

१. खेडे हे घटक, जिल्हा नव्हे.

२. भौगोलिक सलगता.

३. मराठी वा कानडी भाषिकांची सापेक्ष बहुसंख्या

४. लोकेच्छा
निष्काळजी चौसदस्य समितीच्या अपयशानंतर २२ मे १९६६ रोजी सेनापती बापट आणि साथीदारांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या प्रवेशद्वारात आमरण उपोषण आरंभिले. या गंभीर घटनेतून ज्या वाटाघाटी झाल्या त्याचा परिणाम म्हणून केंद्र सरकारने २५ ऑक्टोबर १९६६ रोजी माजी न्यायमूर्ती मेहेरचंद महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली. याच आयोगाच्या २५ ऑगस्ट १९६७ रोजी केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालाचा आजही उदो उदो केला जातो. त्यामुळे या अहवालाची थोडी कल्पना येणे आवश्यक आहे. या जटील समस्येवर न्याय्य तोडगा काढण्याच्या हेतूने नेमणूक करण्यात आलेल्या माजी न्यायाधीशांनी प्रत्येक घटनेला राजकीय रंग फासून सर्वप्रथम काही आडाखे बांधले, त्यात सर्वात महत्वाचे हेच की बेळगाव आणि इतर गावे म्हैसूरमध्येच असू देणे तसेच केरळ मध्ये गेलेल्या कासरगोड तालुक्याचे दान म्हैसूरच्या पक्षात पाडणे. परस्परविरोधी विधानांमुळे संपूर्ण अहवाल एक मोठा विनोद झाला आहे.
आयोगाने सर्वप्रथम बेळगावातील निवडणुकीचे निकाल हे ‘लोकेच्छेचे द्योतक’ नाही असे सांगून अर्थशून्य ठरविले, तर कासरगोड मध्ये निवडणूक निकालामधून जनतेचे प्रामाणिक मत प्रतिबिंबित होत असल्याने ते आदरणीय आहे असा निष्कर्ष मांडला. बेळगाव लढ्याला निव्वळ political stunt म्हणून हिणवत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या संघर्षाचा अपमान केला.नंतर ८३,६७२ मराठी भाषिकांच्या सोयीसाठी ७८,२४० अमराठी नागरिकांना एकभाषिक मराठी राज्यात डांबणे त्यांना न्याय्य वाटले नाही, पण ४६,७९३ कन्नड भाषिकांच्या सोयीसाठी १,२७,४२२ बिगर कन्नड नागरिकांना एकभाषिक म्हैसूर राज्यात डांबणे त्यांना न्याय्य वाटले असावे बहुतेक. अवघ्या २६.८५% कन्नड भाषिकांची सोय पाहताना उर्वरित ७३.१५% अन्य भाषिकांची गैरसोय नजरेआड करण्यात आली.
गुजरात राज्याची निर्मिती करताना खुद्द बाळासाहेब खेर आणि मोरारजी देसाई यांनी डांगी भाषा ही मराठीला जवळची आहे असा अहवाल दिला असताना देखील केवळ लोकल बोर्डाच्या ठरावावर डांग आणि उंबरगाव हा भाग गुजरात मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. मात्र सीमाभागाला हाच निकष कायम डावलण्यात आला आहे. १८५२ सालापासून मराठीतून कारभार करणाऱ्या बेळगाव नगरपालिकेने महाराष्ट्रात समावेश करून घेण्याचा ठराव १९४८ च्या पालिका बैठकीत बहुमताने संमत करूनही त्याला कधी केंद्र सरकारने अथवा राज्य फेररचना समितीने दाद दिली नाही. उलट २००५ सालच्या पालिका बैठकीत  ४४ लोकनियुक्त सदस्यांपैकी ३३ मराठी, ४ उर्दू-मराठी भाषिक मुस्लिम आणि अवघे ७ कन्नड भाषिक असणाऱ्या बेळगाव महानगरपालिकेने महाराष्ट्रात समावेश करून घेण्याचा ठराव संमत केल्याबद्दल २१ नोव्हेंबर २००५ साली कर्नाटक सरकारने बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करण्याचा हुकुम सोडला.
उपलब्ध माहितीवर नजर टाकता लक्षात येते की बेळगाववर अजूनही मराठी संस्कृतीचीच पकड मजबूत आहे. आजही बेळगावच्या लोकसंख्येमध्ये ५४.७% मराठी, १५.८% उर्दू-मराठी आणि २३.८% कन्नड भाषिकांचा समावेश होतो. उर्दू-मराठी भाषिकांचा समावेश मराठी भाषिकांमध्ये केल्यास तो आकडा ७०% च्या आसपास जातो. महानगरपालिकेत नोंदविण्यात आलेल्या दुकानांपैकी ८०% दुकाने मराठी भाषिकांची आहेत. शहरातील रस्ते, गल्ल्या, चौक, वाड्या यांची नावे आजही बहुतेक मराठीच आहेत. शहरात ८ मराठी  दैनिके आहेत, त्याखेरीज बाहेरील दैनिकांपैकी मराठी दैनिकांचा खप दिवसा ५००० प्रति असून कन्नड दैनिकांचा जेमतेम १००० प्रति असतो. शहरातील १० वाचनालयांपैकी १ कन्नड, २ द्विभाषिक तर ७ पूर्णपणे मराठी आहेत. १९५७ च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीपासून आजतागायत बेळगावचे सारे आमदार मराठीच आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचेच होत आले आहेत (१९९९ च्या निवडणुकीपूर्वी पक्षबदल करून MES मधून कॉंग्रेस मध्ये गेलेल्या श्री. रमेश कुडची यांचा अपवाद वगळता, ते देखील मराठीच). १९०९ पासूनचे सलग ३७ नगराध्यक्ष आणि नंतर १९८४ साली महानगरपालिकेचा दर्जा मिळाल्यापासून आजपर्यंतचे सलग  महापौर मराठीच आहेत. शहरात १९३० साली स्थापन झालेली पहिली शाळा मराठीच होती.
या जनतेला न्याय मिळत नाही ही शोकांतिका खरेच पण त्याहूनही देशासाठी लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे या भागांतील लोकांवर होणारी कन्नड सक्ती. राज्याच्या दृष्टीने जरी मराठी भाषिक अल्पसंख्यांक असले, तरी सीमाभागात मराठी भाषिक नागरिकांची संख्या कन्नड भाषिकांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. कर्नाटक राज्यकारभार भाषा कायदा १९६३ नुसार कन्नड ही राज्यभाषा म्हणून जाहीर झाली असली, तरी संविधानातील २९ व ३० कलमांनुसार ज्या जिल्ह्यांत १५% पेक्षा जास्त लोक राज्यभाषेतर मातृभाषा असणारे आहेत, त्यांच्यासाठी पर्यायी म्हणून त्यांच्या भाषेपैकी कोणत्याही भाषेची राज्यकारभार भाषा म्हणून तरतूद केली गेली नसल्याने सदर कायदा, राज्यभाषा आणि कर्नाटक शासनाने त्या कायद्यासंबंधी प्रकाशित केलेली परिपत्रके आणि आदेश हे सर्व भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भात राष्ट्रीय धोरणाच्या विरुद्ध, घटनाविरुद्ध  आणि म्हणूनच अनधिकृत व बेकायदेशीर ठरतात. कन्नड भाषा शिकण्याची इच्छा नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नूतन भाषा धोरणानुसार कन्नड भाषेतूनच शिक्षण घेण्यास भाग पाडणे म्हणजे घटनेने देशाचे नागरिक म्हणून त्यांना बहाल केलेल्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावरच गदा आणण्यासारखेच नाही का? कर्नाटक सरकारचा एकही कायदा, नियम किंवा तरतुदी कन्नडेतर भाषांमधून उपलब्ध नाही. सीमाभागात मालमत्तेचे दाखले, हक्कपत्रके, property cards, वीजबिले, रेशन कार्ड्स, बस व रेल्वे आरक्षण फॉर्म्स, पोस्ट, बॅंका, सरकारी ब स्थानिक स्वराज्य कचेऱ्यातील फॉर्म्स, विद्यार्थ्यांना लागणारे अर्जांचे नमुने यांपैकी काहीच मराठी भाषेतून उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. सर्व तक्रारअर्ज, सरकारी पत्रव्यवहार, नामफलक, सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक हितासाठी असलेली माहिती, सूचनाफलक इतकेच काय तर बसवरील सर्व पाट्या देखील केवळ कन्नडमधूनच लिहिल्या जाव्यात हा सरकारचा अट्टाहास, सरळ सरळ घटनेतील त्रिभाषासूत्री कायद्याचे उल्लंघन नव्हे तर अजून काय आहे? कर्नाटक सरकार आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांविषयी मनात आकस असणारे सरकारी अधिकारी यांच्या या अन्यायी, आक्रमक आणि घटनाविरोधी कृत्यांमुळे गेली ६४ वर्षे मराठी भाषिकांचे जीणे मुष्किल झाले आहे.