बेळगाव लाईव्ह : मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या भाषिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक हक्कांचे संरक्षण करावे, या मागणीसाठी खानापूर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन संबंधित प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले.
मराठी भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण, शासकीय सेवा-सुविधा आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देताना भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्रभावीपणे मिळावा, मराठी शाळांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा आणि पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत, तसेच मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
तसेच सरकारी कार्यालये, विविध योजना, अर्ज, फॉर्म आणि नागरिकांसाठीची महत्त्वाची माहिती मराठी भाषेतही उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांना भाषेअभावी कोणत्याही शासकीय प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असे समितीने नमूद केले.
मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचेही संरक्षण व्हावे, मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी नागरिकांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात आणि भाषिक आधारावर कोणताही अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका समितीने मांडली.
मराठी शाळा, विद्यार्थी आणि मराठी भाषिक नागरिकांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहून मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
मराठी शाळांमधील कन्नड सक्ती, मराठी पाठ्यपुस्तकांची उपलब्धता आणि मातृभाषेतून शिक्षणाचा अधिकार यासंदर्भात सीमाभागातील विविध समित्यांकडून यापूर्वीही प्रशासनाकडे मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
