बेळगाव लाईव्ह: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा वाढीव दरासाठीचा संघर्ष आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रतिटन उसाला अतिरिक्त १,००० रुपये देण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असताना, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिली.
बेळगाव येथील सर्किट हाऊसमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जारकीहोळी यांनी शेतकरी आणि साखर कारखानदार या दोन्ही बाजूंच्या समस्या समजून घेऊन सरकार योग्य तोडगा काढणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे यंदाच्या ऊसदराचा प्रश्न कोणत्या दिशेने जाणार, याकडे राज्यातील ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिटन १,००० रुपयांची मागणी; सरकार काय निर्णय घेणार?
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी प्रतिटन उसाला अतिरिक्त १,००० रुपये देण्याची मागणी करत आहेत. मागील सरकारांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रथम मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखानदारांशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतर शेतकरी प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर विचारविनिमय करण्यात येणार आहे.
मात्र, प्रतिटन १,००० रुपयांची वाढ मंजूर झाली आहे का, याबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
४० टक्के साखर कारखाने आर्थिक संकटात!
ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांसोबतच साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणीही सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरत आहेत. सरकारकडून मिळणारी थकीत रक्कम, दीर्घकालीन वीज खरेदी करारातील (PPA) अडचणी आणि आर्थिक नुकसान यांमुळे कारखानदार अडचणीत असल्याचे जारकीहोळी यांनी सांगितले.
राज्यातील सुमारे ३० टक्के साखर कारखाने चांगल्या स्थितीत असून, ३० टक्के कारखान्यांची स्थिती मध्यम आहे. उर्वरित ४० टक्के कारखाने मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गाळप हंगाम ६० ते ७० दिवसांवर येण्याची भीती
यंदा पावसाची कमतरता आणि हवामानातील बदलांमुळे उसाच्या उत्पादनात घट झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. परिणामी, सामान्यतः १०० दिवसांपेक्षा अधिक काळ चालणारा ऊस गाळप हंगाम यंदा केवळ ६० ते ७० दिवसांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गाळपाचा कालावधी कमी झाल्यास त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने या दोघांनाही बसू शकतो.
एमएसपी वाढीवर भर; तामिळनाडूच्या मॉडेलचाही विचार
ऊस उत्पादकांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करणे आवश्यक असल्याचे जारकीहोळी यांनी सांगितले. तामिळनाडूच्या धर्तीवर उपाययोजना करण्याच्या शक्यतेवरही अर्थ विभागाशी चर्चा केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना वाढीव ऊसदर मिळणार की कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींवर आधारित पर्यायी तोडगा काढला जाणार? मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीनंतरच याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या ऊसदराचा निर्णय राज्यातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.