बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव हा कर्नाटकाचाच भाग असल्याचा उघड पक्षपाती दावा करत जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा एकदा मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, महाजन अहवालातील सर्व शिफारसी मान्य असल्याचा एकतर्फी सूर आळवत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी कन्नड संघटनांच्या दबावासमोर पूर्णपणे मान झूकवली आहे.
बेळगाव महानगरपालिकेत बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतलेल्या बेकायदेशीर व वादग्रस्त ठरावाचा दाखला देत, पुढील कायदेशीर लढ्याला ताकद मिळाल्याचा हास्यास्पद दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. गुरुवारी बेळगाव जिल्हा पंचायत सभागृहात आयोजित राज्योत्सव पूर्वतयारी बैठकीत प्रशासनाचा हा मराठीविरोधी चेहरा उघडा पडला.
बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून बोलताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठी भाषिकांच्या हक्कांना आणि भावनांना केराची टोपली दाखवली. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना, ‘स्थानिक पातळीवरही बेळगाव कर्नाटकाचाच भाग असल्याचे सिद्ध झाले आहे’ असा बेजबाबदार दावा करून प्रशासनाने न्यायव्यवस्थेचे अवमान करण्याचेच काम केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत कन्नड संघटनांना पाठीशी घालत मराठी जनतेच्या सनदशीर लढ्याला दडपण्याचा उघड कट रचला जात आहे.
या बैठकीत प्रशासनाने कन्नड संघटनांच्या अत्यंत आक्रमक आणि असंवैधानिक मागण्यांना थेट खतपाणी घातले. शहरात चित्ररथांची मिरवणूक काढणे, ध्वनिक्षेपकांचा मनमानी वापर करणे आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांच्या नामफलकांवर थेट कन्नड भाषेची सक्ती लादणे यांसारख्या मुद्द्यांवर कन्नड कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालत मराठी विरोधी कंडू शमवून घेतला . या भाषिक दडपशाहीला आक्षेप घेण्याऐवजी जिल्हा प्रशासनाने आणि पोलीस यंत्रणेने लाचार भूमिका घेत कन्नड संघटनांसमोर शरणागती पत्करली. यामुळे येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी काळ्या दिनी सीमाभागात जाणीवपूर्वक भाषिक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
सदर बैठकीस कन्नड संघटनांचे कार्यकर्ते, पोलीस आयुक्त प्रकाश निकम, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी एन. व्ही. बरमनी यांच्यासह इतर सनदी अधिकारी उपस्थित होते. मराठी भाषिकांचा कायदेशीर लढा चिरडण्यासाठी बैठकीत प्रशासन आणि कन्नड संघटनांनी हातात हात घालून घेण्यात आलेल्या निर्णयांनंतर सीमाभागातील मराठी भाषिकांमधून संतप्त सूर उमटू लागला आहे.
