बेळगाव लाईव्ह :खानापूर तालुक्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने भातासह इतर पिके पाण्याअभावी सुकत असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खानापूर तालुका तातडीने दुष्काळग्रस्त घोषित करावा आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी नव्हे, तर एकरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी खानापूर तालुका विकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीसंदर्भात सोमवारी (२१ सप्टेंबर) संघटनेचे अध्यक्ष भरमाणी प्रकाश पाटील (सन्नहोसूर, ता. खानापूर) यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी भरमानी पाटील, हणमंत पाटील, मारुती पाटील, आनंद चोपडे, विजय चौगुले यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
पावसाअभावी पिके धोक्यात; शेतकरी आर्थिक संकटात
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, खानापूर तालुक्यातील अनेक भागांत पुरेसा पाऊस न झाल्याने शेती पिके धोक्यात आली आहेत. तालुक्यात प्रामुख्याने वर्षातून एकदाच पीक घेतले जाते. मात्र, यंदा या एकमेव हंगामी पिकालाही आवश्यक पाऊस न मिळाल्याने पिके करपण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकरी आणि शेतमजूर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने पीकस्थितीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विकास आघाडीने केली आहे.
खानापूर तालुका विकास आघाडीच्या प्रमुख मागण्या
खानापूर तालुका विकास आघाडीने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून पुढील मागण्या केल्या आहेत :
- खानापूर तालुका तातडीने दुष्काळग्रस्त घोषित करावा.
- शेतकऱ्यांना प्रत्येक एकरासाठी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत मंजूर करावी.
- शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करावे.
- शेतीमजुरी करणाऱ्या नागरिकांना २५ हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी.
- दुष्काळामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचा आढावा घेऊन शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात.
- इतर तालुक्यांप्रमाणे खानापूर तालुक्याचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये तातडीने समावेश करावा.
मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत उपोषणाचा इशारा
खानापूर तालुका लवकरात लवकर दुष्काळग्रस्त घोषित न केल्यास तालुक्यातील नागरिकांना सोबत घेऊन तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती बेळगाव जिल्हाधिकारी तसेच कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे खानापूर तालुक्यातील पावसाचे प्रमाण, पीकस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींची पाहणी करून शासन व प्रशासन दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत तातडीने निर्णय घेणार का, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
