बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महापालिकेने प्रशासकीय राजवटीच्या काळात घेतलेल्या एका निर्णयानुसार, येत्या जुलै महिन्यापासून विकास शुल्कात तब्बल दहा टक्के वाढ करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सध्या इमारत बांधकामाची परवानगी देताना प्रति चौरस मीटर ८५२ रुपये विकास शुल्क आकारले जाते, जे या प्रस्तावित सुधारणेनंतर ९३७ रुपये होणार आहे. या दरवाढीमुळे एका गुंठा जमिनीसाठीचे विकास शुल्क थेट ९६ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या सातत्यपूर्ण वाढीमुळे इमारत परवाना मिळवण्याचा खर्च वाढणार असून, पर्यायाने बेळगावमधील घरांच्या किमती वाढून सर्वसामान्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न महागणार आहे.
महापालिकेच्या या वार्षिक शुल्कवाढीच्या धोरणाला बांधकाम क्षेत्रातून आणि ‘क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेकडून तीव्र विरोध होत आहे. क्रेडाईच्या मते, मालमत्ता करातील वाढ साधारणपणे ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असते, मग विकास शुल्कातच दरवर्षी एवढी मोठी वाढ का केली जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पूर्वी अशी शुल्कवाढ दरवर्षी न करता दोन किंवा तीन वर्षांतून एकदा केली जात होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले असून सातत्याने वाढणाऱ्या शुल्कामुळे बेळगावमधील बांधकाम व्यवसाय मंदावण्याची आणि शहराच्या विकासावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
या अतिरिक्त आर्थिक भारामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे ही १० टक्के वार्षिक वाढीची तरतूद मागे घेण्याची मागणी केली असून, मालमत्ता कराप्रमाणेच ही वाढ देखील ३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावी अशी विनंती केली आहे.
या संदर्भात धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध संघटनांच्या माध्यमातून नवनिर्वाचित महापौर प्रीती कामकर आणि उपमहापौर हनुमंत कोंगाळी यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यामुळे आता हे नवनिर्वाचित महापालिका मंडळ जुन्या प्रशासकीय धोरणाचा पुनर्विचार करून नवीन ठराव मंजूर करेल, अशी आशा बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.