बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज एका ऐतिहासिक पर्वाला सुरुवात झाली, जेव्हा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे दोन्ही भाऊ तब्बल १९ वर्षांनी एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले. हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात मराठी भाषकांनी मिळवलेल्या ‘विजय’ साजरा करण्यासाठी वरळी येथे आयोजित ‘विजयी मेळाव्या’ने मराठी अस्मितेचा बुलंद आवाज पुन्हा एकदा घुमवला, ज्यामुळे बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या आशा नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत.
हा मेळावा केवळ हिंदी सक्तीविरोधातील विजयाचा नव्हता, तर मराठी माणसाच्या एकजुटीचे प्रतीक ठरला. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी मंचावर गळाभेट घेत जुने मतभेद बाजूला सारल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. मेळाव्याला संबोधित करताना राज ठाकरे यांनी, “मराठीच्या मुद्द्यावर राज्यातल्या सर्व नागरिकांनी पक्षीय मतभेद दूर करून एकत्र यावे,” असे आवाहन करत, भाषा आणि अस्मितेसाठी एकजूट आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
तर उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात, “संकट आल्यावर मराठी माणूस एकत्र येतो, पण संकट गेल्यानंतर एकमेकांत भांडतो, हा नतद्रष्टपणा आता करायचा नाही. आपण एकत्रच राहणार आहोत,” असे म्हणत भविष्यातील एकजुटीचा निर्धार व्यक्त केला. महाराष्ट्राच्या मातीतील हिंदीच्या सक्तीला मराठी माणसाने दिलेला हा जोरदार धक्का असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी ठामपणे सांगितले. यामुळे मराठी भाषा आणि संस्कृतीवर होणारे हल्ले सहन केले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या व्यासपीठावरून देण्यात आला.
महाराष्ट्रातील या राजकीय घडामोडींचा बेळगावसह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर निश्चितच सकारात्मक परिणाम होणार आहे. अनेक दशकांपासून आपल्या महाराष्ट्रात समावेशासाठी संघर्ष करत असलेल्या सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी हे ठाकरे बंधूंचे एकत्रीकरण नवसंजीवनी देणारे ठरले आहे. जेव्हा महाराष्ट्रातील दोन मोठे राजकीय नेते मराठी अस्मितेचा मुद्दा एकजुटीने मांडतात, तेव्हा सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मोठे मानसिक बळ मिळते. त्यांच्या दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या लढ्याला महाराष्ट्रातून पुन्हा एकदा मजबूत आणि एकसंध पाठिंबा मिळाल्याचे संकेत यामुळे मिळाले आहेत.बेळगाव सह सीमा भागात एकत्रीकरण होवो किंवा ना होवो मात्र ठाकरे ब्रॅण्डच्या एकीमुळे सीमा भागातील मराठी अस्मिता वाढणार हे नक्की आहे
या एकजुटीमुळे सीमावादाचा ज्वलंत प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत येण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रासह कर्नाटक सरकारवर या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राजकीय दबाव वाढू शकतो. दोन्ही ठाकरे गटांनी एकत्र येत मराठीच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतल्याने, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सीमावादाच्या खटल्याच्या संदर्भातही महाराष्ट्राची बाजू अधिक एकसंधपणे आणि ताकदीने मांडली जाईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. सीमाभागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीसारख्या संघटनांना यामुळे नवी ऊर्जा मिळेल आणि त्यांच्या संघर्षाला अधिक बळकटी प्राप्त होईल. या ऐतिहासिक पुनर्मिलनाने सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या मनात आपल्या न्याय हक्कासाठीच्या लढ्याची मशाल अधिक तेजस्वीपणे पेटवली आहे, हे निश्चित.
