बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव येथील मलप्रभा सहकारी साखर कारखान्याच्या बिघडत्या आर्थिक स्थितीबद्दलच्या तक्रारींच्या मालिकेनंतर राज्याचे साखर आणि कृषी पणन मंत्री शिवानंद पाटील यांनी गेल्या शनिवारी संध्याकाळी या कारखान्याला अनपेक्षित भेट दिली. सदर भेटीदरम्यान कामगार आणि व्यवस्थापन मंडळाकडून आरोपांचा वर्षाव झाल्यामुळे कारखान्याची आर्थिक स्थिती ढासळण्यास कारणीभूत कथित गैरव्यवस्थापनावर प्रकाश पडला.
एकेकाळी फायदेशीर आणि स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा उद्योग असलेला मलप्रभा साखर कारखाना व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचारामुळे आता व्यापक स्तरावर वाढत असलेल्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. मंत्र्यांच्या भेटी प्रसंगी शेतकरी नेत्यांनी संचालक मंडळातील कांही सदस्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताची सेवा करण्याऐवजी, वैयक्तिक फायद्यासाठी निधी वळवल्यामुळे कारखाना कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली ढकलला गेला असल्याचा आरोप केला.
कारखान्याला पुरवठा केलेल्या उसाचे पैसे आम्हाला दिले गेले नाहीत असेही शेतकऱ्यांनी यावेळी उघड करून आपल्या असंख्य तक्रारी मांडल्या. दुसरीकडे जिल्ह्यात साखर कारखान्यांची वाढती संख्या आणि शेतकरी नेत्यांमधील संघर्ष हे कारखान्याच्या वाढत्या नुकसानीचे मुख्य कारण असल्याचे सांगून कारखाना व्यवस्थापनाने त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. तथापि शेकडो स्थानिक कुटुंबांना आधार देणाऱ्या कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत अशी मागणी कारखान्यातील कामगारांनी मंत्री पाटील यांच्याकडे ठामपणे केली. त्यांनी सरकारला हस्तक्षेप करून कारखान्याला आर्थिक स्थिरतेकडे परत आणण्याचे आवाहन केले.
मंत्री शिवानंद पाटील यांच्या अचानक भेटीमुळे अनेकांना आश्चर्य वाटले. मंत्र्यांनी कामगारांकडून माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली त्यावेळी कारखाना व्यवस्थापन आणि शेतकरी नेत्यांमधील तणाव वाढला. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर गैरव्यवस्थापनाचे आरोप करायला सुरुवात केली. ज्यामुळे जोरदार शाब्दिक चकमक होऊन वातावरण तापले होते. या वादातील एक प्रमुख व्यक्ती शेतकरी नेते आनंद हुच्चागौडर यांनी कारखान्याच्या पडझडीसाठी सध्याचे आणि मागील व्यवस्थापन मंडळच जबाबदार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
व्यवस्थापन मंडळांनी साखर उत्पादन कमी नोंदवण्याबरोबरच साखर साठ्याचा मोठा भाग बेकायदेशीरपणे विकला त्यामुळेच मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे या बेकायदेशीर कारवायांचे पुरावे लोकायुक्तकडे आधीच सादर केले गेले आहेत. ज्यामध्ये फोन रेकॉर्ड आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांची साक्ष यांचा समावेश असल्याचे हुच्चागौडर यांनी पुढे सांगितले. सरकारने नवीन व्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्ती केली असली तरी कांही धाडसी सदस्यांनी नियम व योग्य प्रक्रिया धाब्यावर बसून त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तींना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त केल्याचे आरोप होत आहेत.
कारखाना व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष बसवराज मोकाशी यांनी युक्तिवाद करताना प्रदेशातील साखर कारखान्यांची वाढती संख्या त्यांच्या कारखान्यासाठी उसाची कमतरता निर्माण करत आहे. त्यांनी कारखान्यांच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या दुसऱ्या कारखान्यातील शेतकरी नेत्यांकडून सहकार्याचा अभाव असल्याचेही सांगितले. तथापि, सध्या आर्थिक अडचणी असूनही कामगार कारखाना आणि उत्पादन पुन्हा सुरू करण्याच्या त्यांच्या विनंतीवर ठाम राहिले.
मलप्रभा सहकारी साखर कारखान्यावर सध्या विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांचे व्याजासह 160 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या व्यतिरिक्त वाहतूक आणि इतर संबंधित खर्चासाठी 14 कोटी रुपयांचे थकबाकी आहे. ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे 2.1 कोटी रुपये कारखान्याकडून देणे आहेत. या कर्जाची भरपाई करण्यासाठी कारखान्याने 7 लाख लिटर रेक्टिफाइड स्पिरिट विकण्याची योजना आखली आहे. ज्याचा वापर शेतकऱ्यांना थकबाकी भरण्यासाठी केला जाईल, असे अध्यक्ष बसवराज मोकाशी यांनी यावेळी मंत्र्यांना सांगितले.
News source:new indian express
