बेळगाव लाईव्ह : सतत वाढणारे तापमान, चटके देणारा उन्हाळा आणि वाऱ्याशिवाय गुदमरलेली हवा…. हे चित्र केवळ हवामान बदलाचे नाही, तर आपल्या निष्काळजी वृत्तीचेही द्योतक आहे. कधीकाळी हिरव्यागार झाडांनी नटलेले बेळगाव शहर आज झपाट्याने हरितसंपत्ती गमावत आहे. झाडांची बेसुमार तोड आणि त्याकडे प्रशासनाचे डोळस दुर्लक्ष यामुळे निसर्गसंतुलनाचा समतोल ढासळू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या सात वर्षांपासून नियमित वृक्षारोपण करत आलेल्या ग्रीन सेव्हियर्स असोसिएशनने बेळगाव शहरातील झाडांच्या बेफाम छाटणीविरोधात आवाज बुलंद केला आहे. त्यांनी बेळगाव महानगरपालिका आणि वन विभागाकडे ठणकावून मागणी केली आहे.
छाटणीच्या नावाखाली झाडांची कत्तल होत असून शहरातील निवासी व उपनगरी भागांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत झाडांच्या छाटणीच्या घटनांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. तथाकथित छाटणीचा उद्देश काहीही असो, वीजवाहिन्या साफ करणे, घरांना अडथळा, किंवा सौंदर्यीकरण, प्रत्यक्षात ही छाटणी इतकी तीव्र आणि अमानुष असते की झाडच सुकून जाते.
काही ठिकाणी तर झाडांचा संपूर्ण बुंधाच तोडून टाकला जातो, आणि नंतर कारण सांगितले जाते. धोकादायक होते. पण कोणत्या आधारावर? कोणत्या अभ्यासावर? या प्रश्नांची उत्तरे कोणीही देत नाही. वृक्षतोडीचा थेट परिणाम बेळगावकरांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे. झाडे कमी म्हणजे सावली नाही, पक्ष्यांची घरटी नाहीत, धूळ वाढते, प्रदूषणाचा स्तर वाढतो, आणि भूगर्भातील पाणीसाठाही घटतो. हे सगळे असंतुलन आपणच तयार करतो आहोत आणि त्याची किंमत भविष्यात आपल्याच पुढच्या पिढ्यांना चुकवावी लागणार आहे.
ग्रीन सेव्हियर्स असोसिएशनने यासंदर्भात एक ठोस प्रस्ताव मांडला आहे. झाडे किंवा फांद्या तोडण्यापूर्वी योग्य मूल्यांकन व्हावे. केवळ वस्तुस्थिती तपासूनच निर्णय घ्यावेत. झाड खरोखरच धोका निर्माण करत असेल, तर ते काढण्याविषयी शंका नाही. पण केवळ अनुमानावर, मागणीनुसार किंवा तात्पुरत्या गैरसोयीवरून झाडे तोडणे हे केवळ पर्यावरणाचे नव्हे तर सामाजिक उत्तरदायित्वाचेही उल्लंघन आहे. त्यासाठी त्यांनी मूल्यांकन समिती स्थापनेचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामध्ये वन विभाग, महापालिका अधिकारी आणि पर्यावरणप्रेमी अशा सर्व घटकांचा समावेश असावा.
ग्रीन सेव्हियर्स असोसिएशन ही केवळ तक्रार करणारी संघटना नाही. गेल्या ४७० पेक्षा अधिक रविवारी सलग वृक्षारोपण, निगा राखणे आणि जनजागृती हे त्यांचे अव्याहत कार्य सुरू आहे. त्यांचा अनुभव, निसर्गाबाबतची बांधिलकी आणि प्रामाणिकता पाहता त्यांच्या सूचनांना प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवे. अशा मूल्यांकन समितीत सहभागी होण्यास ते तयार आहेत. कारण त्यांचा उद्देश निषेध नव्हे, तर पर्यावरणरक्षणाच्या दिशेने विधायक सहभाग आहे.
प्रशासनाची भूमिका केवळ परवानग्या देण्यापुरती मर्यादित नसावी. लोकप्रतिनिधींनी मतांच्या राजकारणापलीकडे जाऊन झाडांचे रक्षण हे एक नैतिक कर्तव्य म्हणून स्वीकारले पाहिजे. नागरिकांनीही जबाबदारीने आणि सजगतेने या मोहिमेत सहभागी व्हावे. कारण जर आज आपण झाडांचे रक्षण केलं नाही, तर उद्या उन्हापासून कुणीच वाचवणार नाही, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.