बेळगाव लाईव्ह :स्थानिकांसाठी कर्नाटकचे नोकरी आरक्षण विधेयक काय आहे? कर्नाटक सरकारने उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देणाऱ्या कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक -2024 ला मंजूरी दिली आहे. ज्याद्वारे सर्व खाजगी उद्योगांना गट ‘सी’ आणि गट ‘डी’ श्रेणींमध्ये फक्त कन्नडिगांना कामावर घेणे बंधनकारक केले आहे. यानुसार उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांना व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये 50 टक्के आणि गैर-व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये 75 टक्के स्थानिक उमेदवारांची नियुक्त करणे अनिवार्य असणार आहे.
तरतुदींनुसार उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांनी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देणाऱ्या कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 चे उल्लंघन केल्यास 25,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. कर्नाटक अर्थसंकल्प 2024 – बेळगाव सामग्री सारणी स्थानिक उमेदवार कोण आहे?, व्यवस्थापन श्रेणी, गैर-व्यवस्थापन श्रेणी दंड, स्थानिक उमेदवार.
‘स्थानिक उमेदवार’ म्हणजे कर्नाटक राज्यात जन्मलेल्या आणि 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्यात वास्तव्यास असलेला उमेदवार. जो सुवाच्य कन्नड बोलण्यास, वाचण्यास आणि लिहिण्यास सक्षम आहे. तसेच जो नोडल एजन्सीद्वारे आवश्यक चांचणी उत्तीर्ण झाला आहे.
व्यवस्थापन श्रेणी : ‘व्यवस्थापन श्रेणी’ म्हणजे कोणत्याही कारखाना, उद्योग, कंपनी, आस्थापनेमध्ये संचालक वगळता पर्यवेक्षकीय, व्यवस्थापकीय, तांत्रिक, परिचालन, प्रशासकीय आणि उच्च पदांवर असणारी कोणतीही व्यक्ती. तसेच ‘नोडल एजन्सी’ म्हणजे सरकारने अधिसूचित केलेली संस्था होय. गैर-व्यवस्थापन श्रेणी : ‘गैर-व्यवस्थापन श्रेणी’ म्हणजे कारखाना, उद्योग, कंपनी, कारकुनी, अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल, आयटी/आयटीईएसमध्ये गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदावरील आस्थापनेमध्ये काम करणारी कोणतीही व्यक्ती. यामध्ये कंत्राटी आणि प्रासंगिक कामे करणारे समाविष्ट आहेत.
समजा स्थानिक उमेदवार पुरेशा संख्येत उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत एखादा उद्योग किंवा कारखाना किंवा इतर आस्थापने या कायद्यातील तरतुदींमधून शिथिलता -सवलत मिळवण्यासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकतात. योग्य चौकशी केल्यानंतर सरकार योग्य आदेश देऊ शकते आणि सरकारने दिलेले असे आदेश अंतिम असतील. तथापी या कलमांतर्गत देण्यात आलेली सवलत व्यवस्थापन श्रेणीसाठी 25 टक्के आणि गैर-व्यवस्थापन श्रेणींसाठी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी. दंड : या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनेचा कोणताही नियोक्ता किंवा कब्जा करणारा अथवा व्यवस्थापक हा 10,000 रुपयांपेक्षा कमी नसलेल्या परंतु 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकणाऱ्या दंडास पात्र असेल.
दंडानंतरही कायद्याचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास ठोठावलेला दंड कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत दररोज 100 रुपये या प्रमाणात वाढू शकतो. सरकारच्या या नव्या विधेयक अर्थात कायद्याच्या अंमलबजावणीस आज बुधवारी राज्यातील अनेक औद्योगिक नेत्यांनी आक्षेप घेतला असून हा कायदा “भेदभावपूर्ण” आहे असे स्पष्ट करून ज्यामुळे तंत्रज्ञान उद्योगाला त्रास होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली आहे.
