बेळगाव लाईव्ह : 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांवर HSRP बसवण्याबाबत 12 जूनपर्यंत कोणतीही तत्काळ कारवाई करणे टाळण्यात येईल, असे आश्वासन कर्नाटक उच्च न्यायालयाला राज्य सरकारने मंगळवारी दिले.
न्यायमूर्ती एसआर कृष्ण कुमार आणि न्यायमूर्ती रामचंद्र डी हुद्दार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी ही वचनबद्धता व्यक्त केली.
जुन्या वाहनांवर एचएसआरपी बसवण्याबाबत HSRP मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि इतरांनी दाखल केलेल्या अपीलांशी संबंधित सुनावणी करण्यात आली.
सरकारच्या ऑगस्ट 2023 च्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत केवळ वाहन उत्पादकांना जुन्या वाहनांवर HSRP स्थापित करण्याची परवानगी दिली होती. याप्रश्नी सरकारने 31 मे पर्यंत अंतिम मुदत देण्याची मागणी असोसिएशनने केलेल्या युक्तिवादात करण्यात आली.
अंतिम मुदत देण्यात येऊनही ज्यांनी अद्याप एचएसआरपीसाठी नोंदणी केली नाही त्या वाहनधारकांवर 12 जूनपर्यंत कोणतीही तत्काळ कारवाई केली जाणार नाही, असे मत नोदनवून खंडपीठाने पुढील कार्यवाही 11 जूनपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
