बेळगाव लाईव्ह विशेष : सीमाभागात गेल्या ६७ वर्षांपासून मराठीवर होणारे आघात, उभळत्या जखमा यावर तात्पुरती मलमपट्टी करून लढा रेटण्याचे काम सुरु आहे. सीमाभागातील मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी माणसासाठी आजवर अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले, अनेकांनी आपल्या मातृभाषेच्या लढ्यासाठी केसीस अंगावर झेलून भविष्य अंधारात टाकले, आंदोलनात लाठ्या काठ्या झेलून कारागृहाची शिक्षा देखील भोगली. कित्येकांच्या मराठीपणाच्या स्वाभिमानामुळे कर्नाटकी प्रशासकीय हेकेखोरीचा सामना केला. गेल्या ६७ वर्षांपासून सीमाभागातील हि परिस्थिती मागील पानावरुन पुढे अशीच आहे.
आजवर मराठीवर घाव घालणाऱ्यांना आपण प्रत्येकाने तोंड दिले. रस्त्यावर उतरून लढा दिला. निषेध नोंदविला, आंदोलने केली. परंतु आता मराठीद्वेष्ट्यांनी मराठीपणाच्या मुळावरच घाव घालून मराठी उपसून बाहेर फेकून देण्याचा डाव आखला आहे.
हा डाव उधळून लावण्याची संधी सीमाभागातील मराठी भाषिकांकडे चालून आली आहे. आपल्या मराठीपणाची लक्तरे कुणी सोम्यागोम्यांनी वेशीवर टाकण्याआधी आपला मराठी बाणा आणि मराठी कणा आता कुंभकर्णाच्या गाढ झोपेतून जागवण्याची वेळ आली आहे.
येत्या ७ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. सीमाभागात आजवर ज्या ज्या राष्ट्रीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी सत्ता गाजवली त्यांनी मराठी माणूस, मराठी भाषा, मराठी संस्कृती या सर्व गोष्टींचा केवळ स्वतःच्या राजकीय आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठीच वापर केला. सत्तेच्या पटलावर विराजमान होण्यासाठी मराठी भाषिकांना हाताशी धरून फोडतंत्राचे वापर करून राजकारण केले.
मराठी माणसाला मराठी माणसापासून दुरावले. मराठी भाषिकांमध्ये दुही पेरली. आमिष दाखवून मराठी माणसांना भुलविले आणि दुर्दैवाने मराठी माणूस राष्ट्रीय पक्षांच्या या राजकारणाला भुलला. परिणामी सीमाभागातील मराठीची बाजू हळूहळू कमजोर होताना दिसू लागली. काही निष्ठावंतांनी मराठीच्या रक्षणासाठी तनमनधनाने प्रयत्न केले खरे. परंतु एकीची गणितेच विस्कटल्याने हे प्रयत्न सफल झाले नाहीत, याची खंत आहे.
धान्याच्या राशीला कीड लागावी अशा पद्धतीने राष्ट्रीय पक्षांचे राजकारण सीमाभागातील मराठी भाषिकांना पोखरून काढण्यात व्यस्त आहे. मराठीतून कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ, संविधानात तरतूद असूनही जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांचे हक्क डावलणे, शासकीय कार्यालयात मराठीला तुच्छतेची वागणूक देणे, शासकीय पातळीवर मराठीविरोधी वक्तव्ये करणे, कारवाया करणे, ज्या घटनेने मातृभाषेतून बोलण्याचा अधिकार दिला त्या घटनेचाच अनादर करत मातृभाषेतून बोलण्यासाठी रोखणे इतकेच काय तर मराठी आस्थापनांवरील नामफलकांवर घटनाबाह्य पद्धतीने मराठीद्वेष्ट्या मूठभर संघटनेच्या मूठभर कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून कारवाई हाती घेतली. अंतर्गत कूटनीती आखून मराठी भाषिकांचा उदरनिर्वाह ज्या शेतीवर अवलंबून आहे अशा शेतजमिनी संपादित करून भूमिपुत्राला तडीपार करण्याचा डावही आखण्यात आला आहे.
हि सारी परिस्थिती सीमाभागातील प्रत्येक मराठी भाषिक डोळ्यासमोर अनुभवत आहे. आजवर नेतृत्व आणि संघटनेला दोष देत मराठी भाषिकांनी राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रवाहाला जाणे पसंत केले. परंतु आता आपल्या मातृभाषेसाठी आपली असलेली गरज ओळखून सर्व गोष्टी बाजूला सारून एकजुटीने उभं राहायची वेळ आली आहे. ज्या सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी ६७ वर्षांपासून आंदोलन सुरु आहे त्याच आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपलं मराठीपणाचं वर्चस्व सिद्ध करायचं आहे.
मराठी माणसाची ताकद परिस्थिती कशी पालटू शकते, मराठी माणूस एकत्र आला तर याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे आता प्रत्येक मराठी भाषिकाने राष्ट्रीय पक्षांना दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. या निवडणुकीत सर्व हेवेदावे, राग रुसवे विसरून आपले मत फक्त आणि फक्त मराठी भाषेसाठी राखीव ठेवत मराठीपणाची लक्तरे वेशीवर टांगण्यापासून रोखायचे आहे. सीमाभागातील मराठीची एकजूट राष्ट्रीय पक्षांसहित कर्नाटकाला देखील दाखवून देण्याची वेळ आली आहे.