Friday, July 19, 2024

/

या प्रकरणी लोकायुक्तांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल

 belgaum

बेळगाव लाईव्ह : बेळगावच्या आमदाराची बेकायदेशीर मालमत्ता उजेडात आणण्यासाठी दशकभरापासून सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद लढा देत आहे. आता या प्रकरणी आमदार विरोधात लोकायुक्त पोलीस अधीक्षक हनुमंतराय होसपेठे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

बेळगावच्या आमदाराने मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करून ती उजेडात आणण्यासाठी गेल्या दशकभरापासून सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद लढा देत आहेत. त्यासाठी एसीबी आणि लोकायुक्त विभागात तक्रार नोंदवूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने सुजित यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे कांही तांत्रिक अडचणीमुळे प्रकरण प्रलंबित राहिल्यामुळे आमदार आणि लोकायुक्तांच्या विरोधात सुजित मुळगुंद यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी आमदारा विरुद्ध बेळगाव लोकायुक्त पोलीस अधीक्षक हनुमंतराय होसपेठे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

लोकायुक्तांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये चूक आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांनी तपास अहवाल सादर केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि लोकायुक्त पोलिसांनी केलेल्या वेगवेगळ्या तपासानुसार त्या आमदाराने बेकायदेशीररित्या मालमत्ता जमविली आहे. त्यांच्याकडील ज्ञात मालमत्तेपैकी शेकडा 128.54 टक्के मालमत्ता बेकायदेशीर असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ज्ञात मालमत्ता शेकडा 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळून आल्यास ती बेकायदेशीर समजली जाते. तथापि प्रतिज्ञापत्रात लोकायुक्त पोलीस तपास अहवालात बेकायदा मालमत्ता शेकडा 128.54 टक्क्यापेक्षा जास्त असल्याचे नमूद आहे.Sujit mulgund

प्रारंभी लोकायुक्तांनी अहवाल तयार करताना बेकायदा मालमत्ता शेकडा 346.73 टक्क्यापेक्षा जास्त नमूद केली होती मात्र एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा चौकशी -तपास करून ती टक्केवारी 356 वरून 53.01 टक्के इतकी कमी केली होती.

याविरुद्ध आवाज उठवून सुजित मुळगुंद यांनी सदर बाब वरिष्ठ लोकायुक्त अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी गेल्या 30 मार्च 2023 रोजी आपला अंतिम अहवाल सादर केला. त्यामध्ये आमदार यांच्याकडील ज्ञात मालमत्तेपैकी शेकडा 128.54 टक्के मालमत्ता अवैध असल्याचे नमूद केले आहे. या याचिकेवर जुलै महिन्यात पुढील सुनावणी होणार आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.