बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून जी ताकद सीमाभागातील मराठी भाषिकांची दिसून येते ती राष्ट्रीय पक्षांमध्ये विस्कळलेल्या कार्यकर्त्यांमधून दिसून येणे शक्य नाही. काळ्या दिनाची फेरी असो किंवा मराठीसाठी छेडलेले आंदोलन असो.. जेव्हा सर्व मराठी भाषिक एकजुटीने उभे राहतात तेव्हा मराठी माणसांची ताकद बघूनच कर्नाटक सरकार हादरून जाते, हे आजवर अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे.
समितीमधील फूट, नेत्यांचे राजकारण, राष्ट्रीय पक्षांच्या आहारी जाऊन वरवर समिती प्रेम दाखविणारे ढोंगी नेते यामुळे सीमाभागातील मराठी माणसाची ताकद मोडून पडल्याप्रमाणे झाली आहे. निवडणुका जवळ आल्या कि मराठीवरील बेगडी प्रेम दाखविणारे अनेकजण येतात.
एकीच्या नावाखाली पुन्हा मतभेद निर्माण होतात. आणि या फाफत पसरल्यामुळे गेल्या ८ ते १० वर्षात एकाहून अधिक उमेदवार समितीच्या झेंड्याखाली निवडणूक लढविताना हे दिसून आले आहे. मात्र खरोखरच सीमावासीयांना मराठी अस्मिता जपायची असेल आणि सीमाभागात आपले मराठीपण शाबूत ठेवायचे असेल, तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत एकमेव उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवून एकाच उमेदवाराच्या पाठीशी संपूर्ण सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी ताकद लावणे गरजेचे बनले आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अनेकवेळा कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत कार्यकर्त्यांची विविध मते जाणून घेतली. २०१८ साली झालेल्या निवडणुकीत अधिकाधिक उमेदवार समितीच्या झेंड्याखाली बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१०१ उमेदवार निवडणुकीसाठी उतरविण्याचा निर्धार झाला, दरम्यान या बैठकीत समितीचे ४१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले. यामागे हेतू एकच होता, तो म्हणजे सरकारी यंत्रणेवरील ताण वाढविणे आणि वोटिंग मशीनद्वारे होणारी निवडणूक बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून घेण्यास भाग पाडणे. परंतु अधिकाधिक उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरविल्यास याचा फायदा राष्ट्रीय पक्षांनाच होणार, हे तर स्पष्ट आहे. याउलट ढीगभर उमेदवार निवडणून रिंगणात उतरविण्या ऐवजी एकमेव उमेदवार निवडणुकीत उतरवून मराठी भाषिकांची ताकद दाखविणे योग्य ठरणारे आहे, हे २०१८ आणि २०२१ सालच्या निवडणुकीत समितीला झालेल्या मतदानावरून दिसून येते.
२०१८ साली झालेल्या निवडणुकीत समितीने ४१ उमेदवार निवडणुकीसाठी थांबविले. या सर्व उमेदवारांना एकूण ५८००० मतदान झाले. तर २०२१ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत एकमेव उमेदवार निवडणूक लढविल्याने तब्बल सव्वा लाख मतदान समितीसाठी झाले. यावरून समितीची ताकद दिसून आली. आणि एकमेव उमेदवार दिल्यानंतर समितीच्या पाठीशी एकजुटीने कशापद्धतीने मराठी भाषिक उभे राहतात याचीदेखील प्रचिती आली.
जी ताकद अधिकाधिक उमेदवारांच्या मागे लावून विभागली जाते, जर तीच ताकद एकजुटीने एकच उमेदवाराच्या पाठीशी लावली, समितीने सर्वानुमते एकच उमेदवार जाहीर केला, तर सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे आणि पर्यायाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही अस्तित्व पुन्हा एकदा अधोरेखित होण्यास मदत होईल.
सरकारी यंत्रणेला ठप्प करण्याच्या नादात समिती पिछाडीवर जात आहे, शिवाय प्रचार यंत्रणेवर देखील या विपरीत परिणाम होत आहे, याचा अंदाज आजवर समिती नेत्यांना आला नाही. मात्र आगामी निवडणुकीत आधी योग्य आणि एकमेव उमेदवार निवडणुकीसाठी अधिकृतपणे, सर्वसंमतीने जाहीर करावा, समितीची व्होटबँक सुरक्षित ठेवावी असे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
