बेळगाव लाईव्ह विशेष : कर्नाटकातील सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांवरील अन्यायाचा, अत्याचाराचा पाढा वाचणे हे काही नवे नाही. येथे दररोज नवनव्या कल्पना लढवून मराठी भाषिकांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अडकित्त्यात अडकविण्याचा प्रयत्न नेहमीच कर्नाटक प्रशासन करते, यात शंका नाही. सध्या राज्यभरात कन्नड भाषा समग्र विकास विधेयकाची हवा असून या पार्श्वभूमीवर ज्या आस्थापनांच्या नामफलकांवर ६० टक्क्यांहून अधिक कन्नड भाषेतील मजकूर आहे अशा व्यावसायिकांना, दुकानमालकांना नोटीस देण्याचे सत्र सुरु आहे. हि कारवाई करण्यासाठी खुद्द मनपा आयुक्त पी. एन. लोकेश हे ‘ग्राउंड लेव्हल’ वर येऊन काम करत आहेत, हे विशेष!
शुक्रवारी सकाळी बाजारपेठेत फिरून दमदाटी करण्यासह कन्नड न वापरणाऱ्या दुकानांना नोटीस बजावण्यास व टाळे ठोकण्यास मनपा आयुक्त पी. एन. लोकेश यांनी सुरुवात केली. घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा, आदेशाचा, सूचनांचा कर्नाटकात कधीच आदर केला जात नाही.
याचप्रमाणे भाषासक्तीबाबतही कर्नाटक प्रशासन जुनाच कित्ता गिरवताना दिसत आहे. अद्याप नामफलक बदलण्यासाठी वाढीव मुदत देण्यात आली असूनही आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवत शहरात तणाव निर्माण करण्यासाठी या सर्व कुरघोड्या केल्या जात असल्याचे प्रथमदर्शनी जाणवत आहे.
महापालिका आयुक्त लोकेश यांनी आज सकाळी सकाळी बाजारपेठेतील रस्त्यावर उतरून नामफलकावरील कन्नड सक्ती आदेशाच्या अंमलबजावणी सुरुवात केली. शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांच्या नामफलकांवर सरकारी नियमानुसार 60 टक्के कन्नडचा वापर नसलेल्या दुकानदारांना त्यांनी नोटीस बजावली. मात्र दुकानदारांनी त्याची फारशी दखल घेतली नसल्याचे दिसून आले.
शहरातील फोर्ट रोड, पाटील गल्ली, खडेबाजार येथील दुकानांना आज सकाळी सध्याचे नामफलक काढून टाकून कन्नड मजकुराचे नवे फलक बसवण्याची फक्त सूचना करण्यात आली. अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा देण्यात आला. याप्रसंगी महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ संजय नांद्रे यांच्यासह अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. मनपा आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे शहरातील व्यापारी नाराजी व्यक्त करत होते. शिवाय सीमाप्रश्नी येथील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश केंद्राने देऊनही मनमानी कारभार करणाऱ्या आयुक्तांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.