बेळगाव लाईव्ह विशेष: महाराष्ट्रात पेटलेलं मराठा समाजाच्या आरक्षणाचं वादळ अखेर बाजी मारूनच परतलं असून मराठा समाजासाठी निःस्वार्थी भावनेने लढणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह लाखो मराठा समाजातील योध्यांच्या आंदोलनाला यश मिळालं आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला विविध क्षेत्रात आरक्षण मिळण्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब झाले परंतु आता कर्नाटकात असणाऱ्या मराठा समाजाचं काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज आहे. अशातच सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यामुळे येथील मराठा समाज शैक्षणिक, रोजगाराच्या बाबतीत मागासलेलाच आहे. कर्नाटकात सुमारे ७० लाख हुन अधिक मराठा समाज बांधव आहेत. या मराठा समाजाने आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकार दरबारी आजवर अनेक निवेदने दिली. आंदोलने उभी केली. परंतु आजपर्यंत कर्नाटकात एकसंघपणे लढा उभारला गेला नाही. परंतु महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटलांनी ज्यापद्धतीने मराठा समाजाला एकवटून वादळाप्रमाणे आंदोलन उभं केलं त्याचप्रमाणे आता कर्नाटकातील मराठा समाजानेही एकसंघपणे अशाचपद्धतीचे आंदोलन उभारणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र घडविण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी आणि महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले होती. परंतु मराठा समाजाला नोकरी, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रात आरक्षण नसल्यामुळे हळूहळू मराठा समाज पिछाडीवर चालला होता. यासाठी मराठा समाजाने बरीच वर्षे आंदोलने उभी केली. कर्नाटकातदेखील मराठा समाजाने गेल्या १५ वर्षांपासून आंदोलने उभी केली. याच पार्श्वभूमीवर सदाशिव आयोग कर्नाटकात नेमला गेला. परंतु सदाशिव आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा रेटा जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली ज्यापद्धतीने उभारला आणि आरक्षण पदरी पाडून घेतलं त्याचप्रमाणे आता कर्नाटकातील मराठा समाजानेही पुढाकार घेऊन आपल्या हक्कांसाठी लढा देणे अत्यावश्यक आहे. प्रामुख्याने सीमाभागातील मराठा समाजाने आरक्षण मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. यासाठी सीमाभागातील मराठा समाजाने एकत्रित येणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात आरक्षण लागू झालं तेच आरक्षण बेळगाव आणि ८६५ गावांना लागू झालं पाहिजे यासाठीही आपण प्रयत्न केले पाहिजे.
शिक्षण, नोकरी हे अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत. या अनुषंगाने आरक्षण मिळणे आताच्या नव्या पिढीसाठी खूप गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटलांसारख्या व्यक्तीने आरक्षणाचं आंदोलन उभं केलं, यासाठी आपल्या ४ एकर जागेपैकी २ एकर जागा विकली, आंदोलनात झोकून देत लढ्याला यश मिळवलं. आणि अखेर सरकारला नमवलं. आता हीच पुनरावृत्ती कर्नाटकातही होणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाची व्याप्ती तंजावरपर्यंत आहे. जसा मराठा समाज बहुसंख्येने महाराष्ट्रात आहे त्याचप्रमाणे कर्नाटकातही मोठ्या संख्येने आहे. छत्रपती शहाजी महाराजांनी बंगळुरवरराज्य केलं त्यामुळे मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकात आहे. मात्र महाराष्ट्राव्यतिरिक्त इतर ठिकाणच्या मराठा समाजाच्यादेखील बऱ्याच गरजा या अद्याप दुर्लक्षित आहेत. यासाठी कर्नाटकातील आणि प्रामुख्याने सीमाभागातील मराठा समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मराठा समाज आरक्षण मुद्दा आपल्या पटलावर घेणे गरजेचे आहे. जोवर सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे, तोवर येथील मराठा समाजाला कर्नाटक सरकारने आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्यासाठी आरक्षण लागू करावे, मराठा समाजाला सवलती द्याव्या.मराठा समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आता कर्नाटकात देखील सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे, अशी मते आता प्रवाहात येऊ लागली आहेत.
महाराष्ट्रात ज्यापद्धतीने मनोज जरांगे पाटील यांच्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाने ज्या पद्धतीने लढ्याची सुरुवात केली, ज्या पद्धतीने मराठा समाजाला एकवटवले आणि मोठ्या प्रमाणात लढा उभारून यश गाठले अशाचपद्धतीने कर्नाटकात देखील मराठा योद्धा निवडणे गरजेचे आहे. प्रामाणिक आणि ध्येयवेडी माणसे इतिहास घडवतात आणि अशा प्रामाणिक आणि ध्येयवेड्या, निःस्वार्थी, आश्वासनांना बळी न पडणारा आणि लोकहितासाठी झटणाऱ्या नेत्याची निवड करून समाजाची प्रगती साधने हि काळाची गरज आहे. एखादा समाज एकसंघ असेल तर कशापद्धतीने सरकारला नमवून मागण्या मान्य करता येतात, हे महाराष्ट्रातील आंदोलनामुळे सिद्ध झाले आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला मिळालेले यश हे अभिनंदनीय आहे. पण हे यश महाराष्ट्रापुरते मर्यादित आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांची मराठा समाजाची व्यथा वेगळी आहे. हि व्यथा पाहता आपल्यालाही आपला हक्क मिळवण्यासाठी असं एक आंदोलन छेडण्याची गरज आहे. कर्नाटकातील मराठा समाजाची शैक्षणिक मागास, आर्थिक दुर्बल आणि अल्पसंख्यांक अशा गटात गणती होते. घटनेच्या अधिकारानुसार कर्नाटकातही अल्पसंख्यांक म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. कर्नाटकात मराठा समाजातील अनेक नेत्यांनी आंदोलन छेडले आणि त्यानंतर या पार्श्वभूमीवर सदाशिव आयोग नेमण्यात आला. सदाशिव आयोगाने संपूर्ण सीमाभागातील मराठा समाजाचा अभ्यास केला आणि या समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी सदाशिव आयोगाने शिफारस केली. परंतु गेली ८ वर्षे उलटूनही हा मुद्दा विधासभेत मांडला गेला नाही. जोवर सदाशिव आयोगाची शिफारस कर्नाटक विधानसभा मान्य करत नाही तोवर मराठा समाजासह इतर मागासवर्गीयांना जाती-जमातींना आरक्षण मिळणार नाही.
यासाठी मराठी भाषिकांसह इतर सर्व मागासवर्गीय समाजाने आपल्या हक्कासाठी महाराष्ट्राच्या मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या धर्तीवर कर्नाटकात आंदोलन छेडले पाहिजे. यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. सदाशिव आयोगाच्या शिफारसीवर ताबडतोब अंमलबजावणी करण्यासाठी एकसंघ आंदोलन कर्नाटकात उभारून नजीकच्या काळात बेंगळुरू मध्ये भव्य मोर्चा काढून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी एकत्र येऊन आपले हक्क मिळविणे अत्यावश्यक आहे.
