बेळगाव लाईव्ह :लोकसभा राज्यसभा सारख्या मोठ्या सभागृहांमध्ये लोकनियुक्त सदस्यांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्याची परवानगी दिली जाते हे लक्षात घेतले पाहिजे त्यामुळे बेळगाव महापालिकेच्या सभागृहामध्ये कन्नड भाषा न येणाऱ्या नगरसेवकांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्यास आडकाठी आणणे ही त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे, असे परखड मत माजी महापौर आणि शहरातील ज्येष्ठ कायदेपंडित माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले आहे.
कन्नड सक्तीद्वारे मराठी लोकांना, व्यापाऱ्यांना पुन्हा जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे मनपा सभागृहातही सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील मराठी आणि उर्दू भाषिक नगरसेवकांचा हिंदी व मराठी भाषेचा वापर कानडी संघटनांना खुपत आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नगरसेवक तर मराठीतूनच मुद्दे मांडत आलेत. या शिवाय कन्नड भाषा न येणारे भाजप आणि काँग्रेस मधील मराठी व उर्दू नगरसेवक हिंदीत बोलत असतात. ही बाब कानडी संघटनांना खुपत असून मनपा सभागृहातही कन्नड सक्ती कशी आणता येईल यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
यासंदर्भात आज बेळगाव लाईव्हकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी बोलत होते. ते म्हणाले की, महापालिका सभागृहात कन्नड वगळता इतर भाषेत बोलण्यास मज्जाव करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. विधानसभा अथवा लोकसभेमध्ये एखाद्याला हिंदी किंवा इंग्रजी येत नसेल तर त्याला त्याच्या मातृभाषेतून आपला प्रश्न मांडण्याची प्रथा आहे. परवानगीसह त्यासाठी भाषांतरकार उपलब्ध करून दिला जातो. परवा विधानसभेत आमदार विठ्ठल हलगेकर मराठीतून बोलले. नवी दिल्लीच्या सर्वोच्च सभागृह म्हणजे लोकसभेत देखील देशातील ज्या नेहमीच्या वापरातल्या भाषा आहेत त्यापैकी कोणत्याही भाषेत बोलता येते. मात्र तत्पूर्वी मला अमुक भाषा येत नाही मी या भाषेतून बोलणार आहे. तेंव्हा कृपया भाषांतरकार उपलब्ध करून द्यावा असे सभापतींना कळवावे लागते.
स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या लोकसभेमध्ये पहिल्यांदा कॉम्रेड क्रांतिसिंह नाना पाटील यांना मराठी शिवाय दुसरी भाषा येत नसल्यामुळे त्यांनी 1957 की 62 ला सर्वप्रथम मराठीत भाषण केले होते. त्यांच्या भाषणाची सुरुवातच मी संत तुकोबा, ज्ञानोबा, छ. शिवाजी महाराज यांच्या राज्यातून आलो आहे. मला मराठी शिवाय दुसरी भाषा येत नाही, अशी होती. थोडक्यात देशात लोकसभा व विधानसभा सारखी लोकनियुक्त सदस्यांची सभागृहे अस्तित्वात आल्यापासून त्या ठिकाणी ठराविक भाषेतच बोलले पाहिजे अशी सक्ती केली जात नाही.
सभागृहातील सदस्याला एखादी भाषा येत नसल्यास आपल्याला अवगत भाषेतून तो आपले प्रश्न अथवा विचार मांडू शकतो ही वस्तुस्थिती आहे. आणि मुळात यामध्ये कन्नड संघटनांचा काय संबंध येतो? या भाषेत बोला, त्या भाषेत बोला हे सांगण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? तो अधिकार महापालिका प्रशासनाला आहे 60 टक्के मजकूर वगैरे जो कांही नियम आहे तो प्रशासनाने आम्हाला सांगाव. तुम्ही कोण सांगणारे? तुमची का दादागिरी? दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे याबाबतीत सांगूनही आपले मराठी भाषिक नगरसेवक जाब विचारत नाहीत, आवाज उठवत नाहीत.
पूर्वी आमच्या काळात आम्ही महापालिकेत उर्दू भाषेत देखील सर्वसाधारण बैठकीचा अजेंडा देण्यास प्रशासनाला भाग पाडत होतो. लोकसभा, राज्यसभा सारख्या मोठ्या सभागृहांमध्ये लोकनियुक्त सदस्यांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्याची परवानगी दिली जाते हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे बेळगाव महापालिकेच्या सभागृहामध्ये कन्नड भाषा न येणाऱ्या नगरसेवकांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्यास अडकाठी आणणे ही त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात कोणत्याही भाषेत का असेना लोकांच्या समस्या मांडणे त्या सरकारपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे त्यामध्ये भाषेचा मुद्दा उपस्थित करून आडकाठी आणणे चुकीचे आहे. मुळात याबाबतीत कन्नड संघटनांचा काडीचाही संबंध येत नाही. त्यांनी आपली भाषा कशी टिकावी यासाठी प्रयत्न करावेत, दुसऱ्यांना आपली भाषा शिकण्याची जबरदस्ती करू नये असे स्पष्ट करून बेळगावच्या कन्नड संघटनांनी तिकडे म्हैसूर, बेंगलोरला जावे. बेंगलोरला तर आता कन्नड भाषिकांची संख्या 20 टक्के झाली आहे. त्याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे, असा सल्लाही माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी शेवटी दिला.
