बेळगाव लाईव्ह :आरोग्य खाते आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांना मासिक 15000 रुपये पगार मिळालाच पाहिजे या मागणीसह अन्य विविध मागण्यांसाठी बेळगाव जिल्ह्यातील शेकडो आशा कार्यकर्त्यांनी आज सोमवारी सकाळी जिल्हा पंचायतीवर भव्य मोर्चा काढून निवेदन सादर केले.
कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्त्या संघटना आणि ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (एआययुटीयुसी) यांच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी कित्तूर राणी चन्नम्मा चौकातून जिल्हा पंचायत कार्यालयावर अशा कार्यकर्त्यांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. जिल्ह्यातील गुलाबी साड्यांमधील शेकडो आशा कार्यकर्त्यांचा सहभाग असलेला, जोरदार निदर्शने करत निघालेला हा मोर्चा साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होता. जिल्हा पंचायत कार्यालयाच्या ठिकाणी सदर मोर्चाची सांगता होऊन त्या ठिकाणी जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हर्षल भोयर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन स्वीकारून सीईओ भोयर यांनी आशा कार्यकर्त्यांच्या मागण्या आणि समस्या सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले. आशा कार्यकर्त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात मासिक 15000 रुपये पगार मिळावा या मागणीसह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सीईओ हर्षल भोयर यांनी सांगितले की, आशा कार्यकर्त्यांच्या विविध मागण्या असल्या तरी त्यापैकी दोन प्रामुख्याने महत्त्वाच्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे पगार वाढ, मोबाईल रिचार्ज बाबत सुविधा वगैरेंच्या बाबतीत सरकार पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेतला जावा. दुसरं म्हणजे त्यांच्या कामानुसार त्यांना जे 5 हजार रुपये प्रोत्साहन दिले जाते ते व्यवस्थित मिळत नाही ते व्यवस्थित मिळावं. या दोन्ही मागण्या सरकार दरबारी मांडून त्यांची पूर्तता करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. तत्पूर्वी येत्या 27 डिसेंबर रोजी आशा कार्यकर्ता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शक्य होतील तितक्या समस्या आमच्या परीने सोडवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. अधिकारीवर्गाकडून आपल्याला त्रास होतो अशी आशा कार्यकर्त्यांची तक्रार असली तरी मला तसे वाटत नाही. मात्र तरीही येत्या बैठकीमध्ये त्याबाबत चर्चा करून मी योग्य तो निर्णय घेईन. कारण अधिकारीवर्गावर विनाकारण अन्याय होऊ नये. तसेच आशा कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीकडे देखील गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, असे सीईओ भोयर यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघटना एआययुटीयुसीच्या राज्य चिटणीस डी. नागलक्ष्मी म्हणाल्या की, आशा कार्यकर्त्या गेल्या पंधरा वर्षापासून सर्वसामान्य जनता आणि आरोग्य खाते यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करत आहेत. मात्र त्या जेवढे काम करतात तेवढा मोबदला त्यांना मिळत नाही आहे. केंद्र सरकार जे प्रोत्साहन धन देते ते व्यवस्थित मिळत नाही. आशा कार्यकर्त्यांनी 5 हजार रुपयांचे काम केले असेल तर त्यांना 2 हजार रुपये मिळतात. आरसीएच पोर्टलवर वेतन लिंक केल्यापासून ही समस्या निर्माण झाली आहे. मात्र जिल्हा पातळीवर ही समस्या सोडवणे शक्य आहे. यासाठीच आम्ही जि. पं. सीईओ यांची भेट घेऊन गेल्या अनेक वर्षापासून आमच्यावर होणारा अन्याय दूर करण्याची विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे मोबाईल वरून केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी अधिकारीवर्गाकडून त्रास दिला जात आहे. आमच्या समस्या आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तीन महिन्यातून एकदा जिल्हा पंचायत सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली पाहिजे असा सरकारचा आदेश आहे. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे बेळगावमध्ये ही बैठक गेल्या 8-9 वर्षांपासून झालेली नाही. ही बाब आम्ही सीईओंच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी येत्या 22 तारखेला बैठक घेण्याचे त्याचप्रमाणे त्या बैठकीत चर्चा करून आशा कार्यकर्त्यांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
त्यांचे हे आश्वासन म्हणजे आमच्या आंदोलनाला मिळालेले यश आहे असे मला वाटते. कारण वेतन मिळत नसले तरी आमच्या समस्या मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ निर्माण झाले याचे आम्हाला समाधान आहे. तळागाळापर्यंत कार्य करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळाले पाहिजे असे सांगून त्यासाठी त्यांना मासिक किमान 15000 रुपये वेतन मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी राज्य चिटणीस डी. नागलक्ष्मी यांनी केली.
