बेळगाव लाईव्ह विशेष :जरांगे पाटील यांचे आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये पेटलेले असताना, मराठी आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात गाजत असताना आणि एकट्या जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाला मराठा आरक्षणासाठी पुरेपूरेसे केले असताना, बेळगावच्या मराठ्यांच्या समस्या काय आहेत? बेळगावच्या मराठ्यांचे दुखणं काय आहे? याचा लेखाजोखा आम्ही बेळगाव लाईव्हच्या माध्यमातून मांडणार आहोत. त्याचबरोबर आरक्षणाची गरज का निर्माण होत आहे? याच्या मुळापर्यंत जाण्याचा हा बेळगाव लाईव्हचा प्रयत्न राहणार आहे.
बेळगावमध्ये हलगा -मच्छे बायपास रस्ता तसेच रिंग रोडसाठी जमिनींचे संपादन झाल्यानंतर ऑटोनगर परिसराप्रमाणे बेळगाव शहराच्या आसपासची शेत जमीन कमी होणार आहे. प्रामुख्याने ही शेत जमीन मराठा कुटुंबांची आहे. बहुतांशी कुटुंबे याच शेतीवर अवलंबून आहेत, हीच शेती जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे ,त्यामुळे येथील भावी पिढीला शेतीवर अवलंबून राहता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे संबंधित भागातील युवा पिढीला केवळ शेतीवर विसंबून न राहता उद्योग व्यवसाय अथवा नोकरीकडे वळावे लागणार आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे शेतीच्या भरवश्यावर असलेला शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांची शेत जमीन गेल्यास ते सर्वजण फक्त शेतकामात कुशल असल्यामुळे इतर व्यवसायात अकुशल कामगार म्हणून गणले जाणार आहेत.
कारण शेतीचे काम करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील महिला शहरात माॅल, दुकाने, कारखाने, किंवा तत्सम इतर ठिकाणी नोकरी करू शकणार नाहीत. या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने देखील रिंग रोड सारखा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी या प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या चरितार्थाचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी प्रकल्पाकरिता शेत जमिनींचे संपादन करण्यापूर्वी सरकारने या उध्वस्त कुटुंबीयांना पोषक असे पोषक असे उद्योगधंदे निर्माण करावेत आणि शेतकऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबाला रोजगार उपलब्ध करून द्यायला हवा.
बेळगाव शहरा सभोवतीच्या रिंग रोड सोयीचा की नुकसान करणारा गैरसोयीचा? हा वादाचा मुद्दा झालेला असताना सरकार आणि अर्थनियोजन करणारी मंडळी त्या संदर्भात कोणताच विचार करण्यास तयार नाहीत ही दुर्दैवाची बाब आहे .महत्त्वाचे म्हणजे बेळगाव शहर आणि परिसरातील शेतकरी हे 10 गुंठे, 12 गुंठे, 15 गुंठे जास्तीत जास्त 2 एकरापर्यंत शेतजमीन असलेला अल्पभूधारक शेतकरी आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून रिंग रोड गेल्यास तो बिगर शेती असलेला शेतकरी बनणार आहे.
शेतीमध्ये पारंगत असलेल्या अशा शेतकऱ्याची जेंव्हा जमीन जाईल, तेव्हा तो इतर क्षेत्रातीलअकुशल कामगार म्हणून गणला जाईल. तेंव्हा शेतीत कुशल असलेल्या अशा या नागरिकाला कशा पद्धतीने कोणता रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा याचं नियोजन प्रशासन व सरकारने सर्वप्रथम केले पाहिजे. त्यानंतर बायपास किंवा रिंग रोड सारख्या प्रकल्पांसाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठी पाऊल उचलले गेले पाहिजे. त्याचबरोबर घिसाड घाईने राबविण्यात येणाऱ्या रिंग रोड प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांसह शहराच्या आसपासची सुपीक शेत जमीन देखील उध्वस्त होणार आहे.
या पद्धतीने एखाद्या गावांची शेतजमीन कमी झाली तर त्या गावांचे अर्थकारण देखील बिघडण्याची मोठी शक्यता असते. ग्रामीण भागातील गावांचे अर्थकारण बिघडायचे नसेल तर आजूबाजूच्या डोंगराळ जमिन व्यवस्थित पिकाऊ करून तिचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये वाटप करण्याद्वारे त्यांचे पुनर्वसन केले गेले पाहिजे.
या पद्धतीने अनेक जमिनींच्या बाबतीत, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत, शेतीच्या बाबतीत, शेतीच्या बियाण्यांच्या बाबतीत आणि शेतीच्या प्रकार व पद्धतींच्या बाबतीत सरकारने नियोजन केल्यानंतरच बेळगाव सभोवतीचा रिंग रोड प्रकल्प राबविण्यात आला पाहिजे.
अन्यथा या रिंग रोडमुळे फक्त बेळगावचा शेतकरी उध्वस्त होणार नसून बेळगावचं एकंदर अर्थकारणात उध्वस्त होणार आहे. हे अर्थकारण कशा पद्धतीने उध्वस्त होणार आहे, याची मालिका बेळगाव लाईव्हच्या माध्यमातून लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल.
