संपूर्ण देशात येत्या 6 महिन्यात समान नागरी संहिता अंमलात आणावी या प्रमुख मागणीसह जैन मुनि आचार्य 108 कामकुमार मुनी महाराज यांच्या हत्येची चौकशी उच्च स्तरावर केली जावी आणि राज्यातील खाजगी मंदिरांमध्ये देखील मोबाईल बंदी करावी, अशी मागणी श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांनी केली आहे.
शहरातील सर्किट हाऊस येथे आज मंगळवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. मुतालिक म्हणाले की, राज्यातील धर्मादाय खात्याच्या अखत्यारीतील मंदिरांमध्ये मोबाईल वापरावर बंदी घालण्याचा आदेश काल बजावण्यात आला आहे. या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. कारण मोबाईल वापरामुळे मंदिरातील शांती ढळून भक्तीपूर्ण वातावरणाला बाधा निर्माण होत होती.
तथापि मोबाईल वापरावरील बंदी फक्त धर्मादाय खात्याच्या अखत्यारीतील मंदिरात पुरती मर्यादित न ठेवता राज्यातील सर्व खाजगी मंदिरांसाठी लागू करण्यात यावी. संबंधित मंदिराच्या व्यवस्थापनाने सरकारची वाट न पाहता स्वतःहून ही बंदी लागू करावी.
याव्यतिरिक्त नंदीपर्वत आश्रमाचे संस्थापक आचार्य 108 कामकुमार मुनी महाराज यांच्या हत्येची चौकशी सध्या पोलीस उपाधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे. याचा अर्थ या हत्या प्रकरणाकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे असा होतो. तेंव्हा असे न करता सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन एखाद्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा राज्यस्तरीय अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाची चौकशी करावी.
त्याचप्रमाणे बेळगाव बार असोसिएशनला माझी विनंती आहे की मुनिंच्या हत्त्ये प्रकरणी पोलिसांनी ज्या दोन आरोपींना पकडले आहे त्यांचे वकीलपत्र कोणताही वकील घेणार नाही. त्या आरोपींच्या जामीनासाठी कोणी प्रयत्न करणार नाही याची त्यांनी काळजी घ्यावी. जर असे घडले नाही तर आरोपींचे वकीलपत्र घेणाऱ्या वकिलाविरुद्ध श्रीराम सेना आंदोलन छेडेल असा इशारा प्रमोद मुतालिक यांनी दिला.
ते पुढे म्हणाले की, देशात सध्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (युसीसी) अर्थात समान नागरी संहितेची फार मोठी चर्चा सुरू आहे. युसीसीला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही राज्यात 5 लाख स्वाक्षऱ्यांचे अभियान सुरू केले आहे. या पाच लाख स्वाक्षऱ्या असलेल्या पाठिंब्याचे पत्र पंतप्रधानांना धाडले जाईल. या स्वाक्षरी अभियानाचे उद्घाटन आज बेळगावमध्ये जेष्ठ वकील व माजी खासदार ए. के. कोट्टरशेट्टी यांच्या हस्ते झाले आहे. मी सांगू इच्छितो की, युसीसी कोणासाठीही त्रासदायक नाही. मुस्लिम समाजातील महिला शोषित आहेत. वयाच्या बाराव्या वर्षी लग्न करायचे, बहुपत्नीत्व, मालमत्तेत हिस्सा नाही, दत्तक घेता येत नाही या गोष्टी मुस्लिम महिलांचे शोषण करत आहेत. जर युसीसी अंमलात आली तर या महिलांना स्वातंत्र्य आणि समानता मिळणार आहे. राज्यातील एका टीव्ही चॅनेलने देशभरात केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये 65 टक्के मुस्लिम महिलांनी युसीसीला पाठिंबा दिला आहे. याचा अर्थ त्यांना स्वतःचे शोषण थांबवायचे आहे आणि मुल्ला-मौलवींचे नियंत्रण नको आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा ही त्यांना नको आहे. त्याकरिताच युसीसीला पाठिंबा देऊन आम्हाला या देशात स्वातंत्र्य पाहिजे हे 65 टक्के मुस्लिम महिलांनी स्पष्ट केले आहे.
गोव्यामध्ये 1889 मध्ये पोर्तुगीजांनी समान नागरी संहिता लागू केली. त्यानंतर 1961 साली गोवा स्वतंत्र झाला. तेंव्हापासून आजतागायत त्या ठिकाणी समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी केली जाते. याप्रकारे युसीसीची गोव्यात अंमलबजावणी होऊ शकते तर भारतात का नाही? त्याला विरोध का होत आहे. काँग्रेस याला जोरदार विरोध करत आहे.
याचे कारण मुस्लिमांचे तुष्टीकरण हे होय. काँग्रेसने मुस्लिम तुष्टीकरण इतके केले आहे की आज 76 वर्षे झाली तरीही देशात समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी झालेली नाही. आज जगातील कोणत्या देशात भारताप्रमाणे दोन कायदे नाहीत. यासाठीच येत्या 6 महिन्यात संपूर्ण देशात समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करावी अशी आमची केंद्र सरकारकडे मागणी आहे, असे प्रमोद मुतालीक यांनी शेवटी सांगितले. पत्रकार परिषदेस माजी खासदार ए. के. कोट्टरशेट्टी यांच्यासह श्रीराम सेना, हिंदू जनजागृती समिती आणि बेळगाव बार असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
