बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव स्मार्ट सिटी अंतर्गत आल्यापासून बेळगावमध्ये अनेक विकासकामे राबविण्यात आली. मात्र स्मार्ट सिटी मध्ये बेळगावचे रूपांतर होण्याऐवजी बेळगावमधील स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारीच स्मार्ट झाले आणि रस्त्यासह इतर विकासकामे तशीच राहिली. बेळगाव महानगरपालिका लोकप्रतिनिधींना घाबरून कारभार चालवते. बेळगाव मनपा लोकशाहीनुसार काम करत नाही. यामुळे याठिकाणी लोकशाहीलाच केराचे टोपले दाखविण्यात येते असा आरोप जेष्ठ वकील माजी नगरसेवक, माजी महापौर, कॉ. नागेश सातेरी यांनी केला.
1984 साली बेळगाव महापालिका ज्यावेळी अस्तित्वात आली त्या पहिल्या सभागृहातील नगरसेवक आणि पहिल्या पाच वर्षातील महापौर पद भूषविलेले सदस्य आहेत.आता पर्यंतची सर्व सभागृहे त्यांच्या कामकाजाचा त्यांनी जवळून अभ्यास केला आहे ते जेष्ठ वकील आणि पत्रकार देखील आहेत.ओल्ड पी. बी. रोड ते बँक ऑफ इंडिया परिसरात हाती घेण्यात आलेल्या रास्ता रुंदीकरण प्रक्रियेत उच्च न्यायालयाने मनपा, जिल्हा प्रशासन आणि बुडाला दिलेल्या सणसणीत चपराक प्रकरणी बेळगाव लाईव्हशी बोलताना त्यांनी उपरोक्त प्रतिक्रिया दिली.
ओल्ड पी. बी. रोड ते बँक ऑफ इंडिया परिसरात रास्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र याठिकाणी रुंदीकरण प्रक्रिया राबवताना मालमत्ता संपादित करण्यात आलेल्या मालमत्ताधारकांना नुकसान भरपाई वा नोटीस न देता मालमत्ता संपादित करण्यात आल्या. या विरोधार्थ मालमत्ताधारकांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि न्यायालयाने मनपा, जिल्हा प्रशासन आणि बुडाला चपराक दिली. दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल ऐतिहासिक असून आजवर बेळगावमध्ये राबविण्यात आलेल्या रस्ता रुंदीकरणात कोणालाही असा न्याय मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेळगाव महानगरपालिकेचे सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर १९८८-८९ च्या कामकाजादरम्यान रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव समोर आला. यादरम्यान रस्ता रुंदीकरणात ज्यांच्या मालमत्ता जातील त्यांना नुकसान भरपाई दिल्याशिवाय रस्ता रुंदीकरण हाती घ्यायचे नाही असा ठराव एकमताने संमत झाला. रस्ता रुंदीकरणाचे ठराव यादरम्यान संमत करण्यात आले. याचदरम्यान काँग्रेस रोड, खडेबाजार, मारुती गल्ली येथील रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. रस्ता रुंदीकरणादरम्यान याठिकाणी वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असणाऱ्या तसेच व्यवसाय सांभाळणाऱ्या मालमत्ताधारकांना नुकसान पोहोचू नये या दृष्टिकोनातून हा ठराव संमत करण्यात आला. मनपाने नुकसान भरपाई दिल्याशिवाय रस्ता रुंदीकरणाला हात लावायचा नाही, मालमत्ता संपादित करायच्या नाहीत, असे ठरावात मांडण्यात आले. मात्र तत्कालीन महापौर दिवंगत संभाजी पाटील आणि मनपा आयुक्त नवाब यांच्या कार्यकाळात या ठरावाला हरताळ फासण्यात आला.
बेळगावमध्ये पहिले रस्ता रुंदीकरण काँग्रेस रोडचे करण्यात आले. या रुंदीकरणात अनेक किरकोळ व्यापारी, व्यावसायिक आणि मालमत्ता धारकांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र आजवर या मालमत्ता धारकांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. पुढे अनेक ठिकाणचे रस्ता रुंदीकरण हाती घेण्यात आले. यावेळी माजी महापौर या नात्याने या गोष्टीला विरोध करण्यात आला. मात्र शक्ती अपूर्ण पडल्याने फारकाळ हा विरोध टिकला नाही.
शहापूर खडे बाजार (सराफ कट्टा) याठिकाणचेही रुंदीकरण झाले. याठिकाणी शेकडो वर्षांपासून रहिवासी वास्तव्यास आहेत. पण त्यांना नुकसान भरपाईचा एकही पैसा देण्यात आला नाही. पुढे टिळकवाडी साई मंदिर, कोनवाळ गल्ली अशा अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. खानापूर रोड, टिळकवाडी परिसरातील भाजी विक्रेत्यांना हटवून जाळ्या बसविण्यात आल्या. याविरोधात कॉ. नागेश सातेरी यांनी भाजी विक्रेत्यांना सोबत घेऊन बेंगळुरू पर्यंत मोर्चा काढला. मात्र येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी निवडून आल्यानंतर दादागिरी सुरु केली. याठिकाणीही नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. अद्यापही याठिकाणी बांधण्यात आलेले गाळे ज्यांची जागा गेली त्यांना देण्यात आलेले नाहीत. आजवर ज्या ज्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण हाती घेण्यात आले आणि रस्ता रुंदीकरणादरम्यान ज्यांच्या जागा गेल्या त्यांना १ पैसाही नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. बेळगावमध्ये एका ठिकाणी उच्च न्यायालयात यासाठी धाव घेतली होती. त्या एकमेव व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्यात आली. मात्र हा अपवाद वगळता उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही आजवर कुणालाही नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. यावरून बेळगाव महानगरपालिका आणि प्रशासन लोकशाहीप्रमाणे काम करत नाही, हे सिद्ध होते असा आरोप नागेश सातेरी यांनी केला.
अशापद्धतीने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना घाबरणे कितपत योग्य आहे? असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला असून पी. बी. रोड वरील तीन मालमत्ताधारकांना उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा आणि निकाल हा ऐतिहासिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
