कळसा -भांडुरा प्रकल्पाचे काम थांबविण्यासंदर्भात गोवा शासनाच्या वन्यजीव संरक्षण विभागाकडून कर्नाटकला नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच नोटीस मिळाल्यानंतर 30 दिवसात उत्तर न दिल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे.
कळसा -भांडुरा प्रकल्पाचे काम थांबवण्याबाबत वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मधील कलम 29 अंतर्गत गोवा शासनाने कर्नाटकला नोटीस बजावली आहे. या कलम 29 चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाईका का केली जाऊ नये? अशी विचारणा गोव्याने कर्नाटक सरकारला केली आहे. गोव्याच्या वन्यजीव संरक्षण विभागाचे मुख्य वाॅर्डन सौरभकुमार यांनी ही नोटीस बजावली आहे. आता कर्नाटक सरकार याला कोणते उत्तर देणार हे पहावे लागणार आहे. कळसा व भांडुरा हे दोन्ही नाले म्हादाई अभयारण्यातून वाहतात, शिवाय यापैकी कळसा नाला हा या अभयारण्यातील पाण्याचे मुख्य स्त्रोत असल्याचेही नोटीसित नमूद केले आहे.
वन्यजीव कायद्यातील कलम 29 नुसार अभयारण्यातील पाण्याचे कोणतेही स्त्रोत अन्यत्र वळविता येत नाही. तथापि कर्नाटक सरकारकडून म्हादाई अभयारण्यातील कळसा व भांडुरा या दोन्ही नाल्यातील पाणी थांबविण्याचे, वळविण्याचे किंवा कमी करण्याची योजना हाती घेतली आहे.
त्यामुळेच ही नोटीस बजावण्यात येत असल्याचेही नोटीसित नमूद आहे. दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण खात्याने कर्नाटकला पत्र पाठवून कळसा -भांडुरा योजनेबाबतची सर्व माहिती सादर करण्याची सूचना केल्यामुळे गोवा सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
