महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर बुधवारी नवी दिल्लीमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकच्या वतीनं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्रा. उपस्थित होते.
ही बैठक सकारात्मक झाल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं, तसंच या बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबतही अमित शाह यांनी माहिती दिली.
काय म्हणाले अमित शाह?
‘महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे 3-3 मंत्री बसतील आणि चर्चा तसंच चिंतन करतील. दोन राज्यांमध्ये अनेक छोटे छोटे मुद्दे आहेत, जे शेजारी राज्यांमध्ये नेहमी असतात. या मुद्द्यांचं निवारण 3-3 मंत्री करतील. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नीट राहील. अन्य भाषेच्या लोकांना तसंच प्रवाशांना, व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, यासाठी सिनियर आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य कमिटी बनवण्यासाठी सहमत झाल्या आहेत. ही समिती संविधानाच्या अखत्यारीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्य दावा करणार नाहीत’, असं अमित शाह म्हणाले.
संपूर्ण प्रकरणात फेक ट्विटरनेही मोठी भूमिका निभावली. काही फेक ट्वीटर सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने तयार केली गेली आणि ती पसरवली गेली. अशा ट्वीटने दोन्ही बाजूंच्या भावना भडकल्या जातात, त्यामुळे हे गंभीर आहे. जिकडे फेक ट्वीटर समोर आली आहेत तिकडे एफआयआर दाखल होणार आहे. ज्यांनी हे केलं त्यांना जनतेसमोर उघडं पाडलं जाईल’, असा इशारा अमित शाह यांनी दिला.
‘आजच्या बैठकीत सर्वसंमत्तीने निर्णय झाला. मी आवाहन करतो राजकीय विरोध काहीही असो, विरोधक राजकीय कार्यक्रम घेऊ शकतात, पण दोन्ही राज्यांच्या हितासाठी याला राजकीय मुद्दा बनवू नका. या कमिटीचा अहवाल आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयाची वाट पाहिली पाहिजे. दोन्ही राज्यांमधले पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे गट यात सहकार्य करतील, असा विश्वास मला आहे’, असं अमित शाह म्हणाले.
