बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी आज महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनात शिंदे सरकारकडून ठराव मांडण्यात आला. विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहात एकमताने हा ठराव संमत करण्यात आला.
विधानभवनात सीमाप्रश्नी ठराव मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, बेळगाव, कारवार, निपाणीसह ८६५ गावे, शहरे हि महाराष्ट्राचीच आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकील नेमण्यात आले आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्यासह अनेक विधिज्ञांची टीम सीमाप्रश्नी कार्यरत असून सीमावासियांच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र उभा आहे.
कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशनात चिथावणीखोर विधाने करून सीमावाद चिघळवण्याचा प्रयत्न केला जात असून महाराष्ट्र विधिमंडळ कर्नाटक सरकारच्या या कृत्याचा धिक्कार, निषेध करते. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असूनही सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकार अत्याचार करत आहे. मराठी तरुणांवर जाणीवपूर्वक खोट्या केस दाखल करणे, मराठी भाषेला दुय्यम दर्जा देणे, तेथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करून महामार्ग विकास प्राधिकरणाला देणे, इतकेच नाही तर सीमासमन्वयक मंत्र्यांना कर्नाटकात प्रवेश नाकारणे, महाराष्ट्रातील राज्यांवर हल्ले करणे अशा अनेक बाबतीत कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या सर्व बाबतीत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा यासाठी गृहमंत्र्यांसमवेत बैठक देखील पार पडली. मात्र या उपरोक्त कर्नाटक सरकार विपरीत भूमिका घेत असल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी निषेध केला. याचबरोबर सीमावासियांच्या पाठीशी महाराष्ट्र एकजुटीने उभा राहील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी विधानसभेत सर्वांनी ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिल्याने विरोधकांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र शासनाकडून सवलती पुरविण्यात येतील, तरुणांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल, हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना दरमहा २० हजार रुपये भत्ता, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सहभाग, मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत नागरिकांना मदत याप्रमाणे इतर सुविधाही सीमावासीयांना महाराष्ट्र शासनाकडून पुरविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
