मानव संशोधन व्यवस्थापन प्रणाली (एचआरएमएस) अंतर्गत राज्य शासनाकडून आता ऑक्टोबर 2017 पूर्वी ग्रामपंचायत नियुक्त झालेल्या पंचायत कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन दिले जाणार असून ते त्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा केले जाईल. ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज खात्याचे सचिव एल. के. अतिक यांनी याबाबतचा आदेश बजावला आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन देण्यासाठी पंचतंत्र 2.0 सॉफ्टवेअरवर या सर्व कर्मचाऱ्यांची एचआरएमएस अंतर्गत नोंद करावी लागणार आहे. मात्र जिल्हा पंचायतीची मान्यता नसताना जे कर्मचारी पंचायतीमध्ये काम करत आहेत त्यांचीही नोंद करावी लागणार असल्याने इतक्या मोठ्या प्रमाणात शासनाकडून अनुदान मिळेल का? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
ग्रामपंचायतमध्ये जिल्हा पंचायतीच्या मान्यतेने एक ते दोन वॉटरमन सफाई कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तथापि जिल्ह्यातील कांही पंचायतींनी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या गावांच्या संख्येनुसार कर्मचारी भरती केली असल्याने काही पंचायतीकडे 8 ते 10 अतिरिक्त कर्मचारी आहेत.
आता या आदेशाबाबत पुन्हा अनेक ठिकाणी स्पष्टीकरण मागविले जात आहे. त्यामुळे आदेशाला स्पष्टीकरण मिळताच सर्व कर्मचाऱ्यांची पंचतंत्रवर नोंद केली जाणार आहे. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन मंजूर केले जाईल.
गेल्या अनेक वर्षापासून ग्रामपंचायतमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची शासकीय वेतन मिळावे अशी मागणी होती. त्याची पूर्तता अखेर झाली असली तरी हा आदेश बजावताना त्यात कांही अटी घालण्यात आल्या आहेत. संबंधीत अटींची पूर्तता व्हायची असल्यास कर्मचाऱ्यांना आणखी थोडे दिवस शासकीय वेतनासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
