परवानगीची आवश्यकता नसल्यामुळे ग्रामीण भागात मोबाईल कंपन्यांचे मोबाईल टॉवरसह टेलिकम्युनिकेशनसाठीचे जाळे बेसुमार वाढले आहे. आता त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्या अनुषंगाने ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना मोबाईल कंपन्यांकडून कर वसुलीचा अधिकार देण्यात आला आहे.
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज कायद्यात मोबाईल टॉवर, टेलिफोन खांब, ऑप्टिकल फायबर केबल घालण्यासाठी नियम तयार केले जात आहेत. सध्या बेळगाव ग्रामीण भागात 9276 मोबाईल टॉवर असून कोणत्याही नियमांचे पालन न करता ते कोठेही आणि कसेही उभारण्यात आले होते.
ऑप्टिकल फायबर केबल घालण्यासाठी ठीकठिकाणी खुदाई केली जात होती. परंतु आता नव्या नियमामुळे त्यावर नियंत्रण येणार आहे. ग्रामपंचायतच्या महसूल वाढीसाठी देखील हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून कर स्वरूपात ग्रामपंचायतीला यातून उत्पन्न मिळेल. प्रत्येक टॉवरला वार्षिक 12 हजार रुपये कर निर्धारित केला जात आहे.
नव्या नियमानुसार शाळा आणि हॉस्पिटल परिसरात टॉवर उभारता येणार नाहीत. तसेच नदीपासून 6 मीटर अंतर परिसरात टॉवर उभारता येणार नाही. तलावासाठी ही मर्यादा 5 मीटर, नाल्यापासून 5 मीटर, 11 केव्ही वीज वाहिन्यांपासून 7 मीटर, 400 केव्हीए वीज वाहिन्यांपासून 52 मीटर आणि पारंपारिक इमारतीपासून 100 मीटर दूर टॉवर उभारावे लागणार आहेत. तसेच टॉवर उभारणीसाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
