बेळगाव लाईव्ह वृत्तसंस्था : महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून दोन्ही राज्यातील राज्यकर्त्यांकडून जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत असून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही असा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रातील एकाही गावाने अलीकडे कर्नाटकात विलीन होण्याची मागणी केलेली नाही आणि कोणत्याही सीमावर्ती गावाने कुठेही जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींनी भूतकाळात पाण्याचे भीषण संकट असताना कर्नाटकात विलीन होण्यासाठी ठराव मंजूर केला होता. दरम्यान कर्नाटक सरकारने त्यांना पाणी देऊन मदत करण्यासाठी योजना आखल्या होत्या. जत मधील गावांच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देत, या गावांनी २०१२ मध्ये पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर ठराव मांडला होता. सध्या एकाही गावाने ठराव केलेला नाही, असे स्पष्ट केले. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या सरकारने पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कर्नाटकशी करार केला होता, असेही त्यांनी सांगितले.
गिरीश महाजन त्यांच्या मंत्रिमंडळात जलसंपदा मंत्री असताना जत गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना आखण्यात आली होती, आता त्या योजनेला मंजुरी देण्यात येणार आहे. कोविडमुळे हो योजना कदाचित कार्यान्वित झाली नाही. मात्र सध्या जत मधील एकाही गावाने कर्नाटकात विलीन होण्याची मागणी केली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भाजपचे नेते आणि महाराष्ट्राचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याप्रश्नी प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या वादासाठी जवाहरलाल नेहरूंना जबाबदार धरले. “महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील वाद ही खरे तर दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची देणगी आहे,” असे सांगत हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि ग्रामपंचायतींनी मंजूर केलेल्या कोणत्याही ठरावाचा न्यायालयाच्या निकालावर परिणाम होणार नाही, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
“जर ठराव एवढ्या गांभीर्याने घ्यायचे असतील, तर कर्नाटकातील ज्या गावांनी महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी ठराव पास केले त्यांचे काय?” असा सवाल सिमसमन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उपस्थित केला. शिवाय कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याकडे गांभी
“कर्नाटक सीमा वाद सुप्रीम कोर्टात पुढे नेण्यासाठी महाराष्ट्राने आपल्या टीमची पुनर्रचना केल्यामुळे बोम्मईनि काही हास्यास्पद जुनी मागणी मांडली आहे, ती गांभीर्याने घेऊ नये. जत तालुक्यातील गावांनी ही मागणी केली होती. कृष्णा नदीतून पाणीपुरवठा करण्याच्या त्यांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी दशकभरापूर्वी एक ठराव मंजूर केला होता.” अशी कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे किंवा ठराव महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध नाही, अशी टिप्पणी शंभूराज देसाई यांनी केली.
