कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमा तंट्यासह त्या संदर्भातील अलीकडच्या घडामोडींबाबत ज्येष्ठ कायदे पंडित ॲड. मुकुल रोहतगी आणि केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यासाठी मी येत्या 29 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली.
म्हैसूर विमानतळावर आज सोमवारी सकाळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये येत्या 30 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमा तंट्याच्या खटल्याची सुनावणी होणार आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शिवराज पाटील यांची कर्नाटक सीमा आणि नद्या संरक्षण आयोगाच्या चेअरमनपदी नियुक्ती केली आहे, त्यांच्याशी देखील माझी बैठक होणार आहे. शेजारील महाराष्ट्र राज्याशी कायदेशीर लढा देण्यासाठी कर्नाटकने सर्व तयारी -सिद्धता केली असून सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक आपली बाजू प्रभावीपणे मांडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्राच्या सीमावर्तीय भागात असलेली गावे कर्नाटकात समाविष्ट होण्याची वाट पाहत आहेत का? या प्रश्नावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला. सीमा प्रश्नाचा वाद न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे जाहीररीत्या त्यावर चर्चा करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. फक्त मंगळूरमध्ये भात खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात बोलताना उकडलेला भात हा मंगळूर मधील लोकांचा प्रमुख आहार आहे. त्यामुळे प्रथम त्या ठिकाणी विविध प्रकारच्या भातांचे खरेदी केंद्र उघडण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे गंगावती, सिधनुर, मंड्या आणि म्हैसूर येथेही भात खरेदी केंद्र सुरू केली जातील, असे ते म्हणाले. मागासवर्गीयांच्या राखीवतेबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सर्व समुदाय -जमातींच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत. मात्र सरकारला घटनेच्या चौकटीमध्येच कायदेशीररित्या सर्व पावले उचलावी लागतात. मागासवर्गीय आयोग आणि सरकार समुदायांच्या वाढीव कोट्याचे परीक्षण करून त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेईल, असे सांगितले.
सीमा वादासंदर्भात विरोधी पक्षांचे सहकार्य मिळते का? या प्रश्नाला उत्तर देताना राजकारणात सर्व पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र जेंव्हा कर्नाटकची जमीन, भाषा आणि पाण्याचा प्रश्न येतो त्यावेळी सर्व विरोधी पक्ष सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतात, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्पष्ट केले. भाजपकडून देशात समान नागरी संहिता अंमलात आणण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी विविध समित्या स्थापना झाल्या आहेत. या संदर्भात कर्नाटक इतर राज्यांकडून माहिती घेण्याबरोबरच घटनेतील तरतुदींचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेईल असेही त्यांनी सांगितले.
