बेळगाव लाईव्ह विशेष : १९५६ पासून भाषिक हक्कासाठी झगडणाऱ्या, धडपडणाऱ्या सीमावासीयांनी आपल्या भाषिक हक्कासाठी आणि आपल्यावर लादण्यात येणाऱ्या कन्नडसक्तीविरोधात आंदोलने केली. हौतात्म्य पत्करले.. आजतागायत आपल्या भाषिक हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून कर्नाटकी प्रशासनाचा निषेध केला.. मराठी भाषेतून परिपत्रके मिळावीत यासाठी बलिदान दिले, त्याग केला. मात्र झोपेचे सोंग घेतलेल्या कर-नाटकी सरकारला आजतागायत मराठी भाषिकांची तळमळ कधीच दिसली नाही. परंतु केंद्र सरकारने राज्यांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्यासंदर्भात पाऊले उचलण्यास सुरुवात केल्यानंतर आता कर्नाटक सरकारला, येथील राजकारण्यांना आणि तथाकथित भाषाप्रेमी कन्नड संघटनांच्या मूठभर कार्यकर्त्यांना खडबडून जाग आली आहे. गेल्या ६६ वर्षांपासून मराठी अस्मिता, मातृभाषेतील हक्क यासाठी झगडणारा मराठी माणूस यापूर्वी कधी कर्नाटक सरकारला आणि येथील राजकारण्यांना दिसला नाही का? इथल्या मराठी भाषिकांची मातृभाषेसाठी होणारी धडपड, न्याय्य मागणी, आणि भाषिक लढ्यादरम्यान भाषिक हक्क आणि मातृभाषा किती महत्वाची आहे हे कर्नाटक सरकारला समजले नाही का? असे प्रश्न आता मराठी भाषिक जनता कर्नाटक सरकारला विचारू पाहते आहे.
भाषा सक्तीवरून आजही कर्नाटक प्रशासन मराठी भाषिकांवर दडपशाहीचे अस्त्र उगारते. कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत कायद्याचा बडगा उगारण्यात येतो. नियमांना डावलून, कायदा मोडून भाषिक अल्पसंख्यांकांचे हक्क डावलण्यात येतात. सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे अस्तित्व संपविण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर सातत्याने दडपशाही चालविली जाते. या ना त्या प्रकारे कन्नडसक्ती लादली जाते. मात्र ज्यावेळी राष्ट्रीय भाषा किंवा संविधानिक भाषा म्हणून राज्यांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने निर्णय घेण्याची तयारी दाखविली जाते अशावेळी अचानक कर्नाटकात भाषाप्रेम कसे काय जागृत होते? केंद्र सरकारची हि हालचाल पाहून सर्व भाषा सामान आहेत हि बाब ओरडून कशी काय सांगण्यात येते? ज्यावेळी मराठी भाषिक आपल्या संविधानिक हक्कासाठी १-२ नव्हे तर तब्बल ६६ वर्षे झगडत असूनही मराठी भाषिकांनाच भाषेबाबत का डावलण्यात येते? हा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. शिवाय या प्रश्नाला आता कर्नाटक सरकारला ‘ऑफिशिअली’ उत्तर देणंही भाग आहे.
कर्नाटक सरकारने कितीही दडपशाही केली तरीही येथील मराठी भाषिकांनी आपली मातृभाषा टिकवून ठेवली आहे. सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी कोणाचीही मातृभाषा बदलता येत नाही, हे बेळगाव जिल्ह्यात राहणाऱ्या ५९ विविध भाषेच्या लोकांनी आधीच दाखवून दिले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांवर विनाकारण कन्नडची सक्ती न करता जिल्ह्यात १५ टक्क्यांपेक्षा मराठी भाषिक असल्याने त्यांना त्यांच्या भाषेतून सर्व कागदपत्रे व इतर माहिती द्यावी, अशी न्याय्य मागणी होत आहे. त्यामुळे हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून कर्नाटकातील नेत्यांनी सुरु केलेल्या नाटकानंतर आतातरी मराठी भाषिकांना मराठी भाषेतून कागदपत्रे आणि येथील प्रशासकीय व्यवहार करण्यास मोकळीक मिळेल हे नक्की.
हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयाच्या घोषणेनंतर कर्नाटकाच्या विधिमंडळ अधिवेशनात राज्यात कन्नड सक्ती कायदा विधेयक मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो, विविध कन्नड संघटनांचे भाषाप्रेम जागृत होते, इतर भाषेबद्दल आपोआप आणि अचानकपणे कसा पुळका येतो? एरव्ही कन्नड व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेचा आदर, गौरव न राखणाऱ्या कर्नाटकातील संघटनांकडून रस्त्यावर उतरून निदर्शने, विरोध, आंदोलने केली जातात, केंद्र सरकारच्या नुसत्या घोषणेमुळे कर्नाटक सरकार जर अशा पद्धतीने हादरून जात असेल तर गेली ६६ वर्षे येथील मराठी भाषिक कोणत्या यातना सहन करत असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी!
ज्याअर्थी कर्नाटकातील नेतेमंडळी हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध करत येथील राज्यभाषेच्या वापरासंदर्भात आपला मुद्दा वर करत आहेत, भाषिक हक्कांसंदर्भात मोठमोठी वक्तव्ये करत आहेत, त्या अर्थी आता सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठी भाषेतून व्यवहार करण्यासाठी कोणीही आडकाठी करणार नाही हेदेखील स्पष्ट आहे. याशिवाय भाषिक हक्क अंतर्गत येथील प्रशासनाला अल्पसंख्यांक कायद्यांतर्गत मराठी भाषेतून कागपत्रेही पुरवावी लागणार आहेत. कर्नाटकाला बहुभाषिक राज्य म्हणून मान्यता आहे. मात्र आपलीच टिमकी पुढे नाचवणाऱ्या कर्नाटकाला मराठी भाषिकांचा तळतळाट भोवण्याची चिन्हे दिसत असून आता थेट केंद्र सरकारकडूनच भाषासक्तीचे आदेश मिळाल्यानंतर मराठी भाषिकांना त्यांचे भाषिक हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत.
