महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसात झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे महाराष्ट्राचे संपूर्ण राजकारण हादरले. मात्र महाराष्ट्रातील राजकीय बदल असो किंवा यानंतर सत्तेवर आलेले शिंदे सरकार सीमावासियांच्या लक्ष लागले आहे ते केवळ सीमा समन्वयक मंत्रिपदाच्या नियुक्तीवर! महाराष्ट्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी सीमावासियांच्या अपेक्षा हि केवळ महाराष्ट्राच्या सीमाप्रश्नावरील बाजूवर असते. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटावा, आणि यासाठी महाराष्ट्राने आपली बाजू मांडण्यासाठी, येथील सीमावासियांच्या भावना समजून घेण्यासारखा सीमा समन्वयक मंत्रिपद भरावे याकडे सीमावासियांच्या लक्ष लागून राहिले आहे.
सीमाप्रश्नी तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी अलीकडेच जयंत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयात विधिज्ज्ञ सी. एन. वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २३ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी महत्वाची सुनावणी होणार असून या पार्श्वभूमीवर मुंबईत उच्चाधिकार, तज्ज्ञ समिती बैठक होण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे. याचबरोबर सीमा समन्वय मंत्री पदावर कुणाची नियुक्ती होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रात दोन महिन्यांपूर्वी नवीन सरकार स्थापन झाले. मंत्रीमंडळाचा विस्तारही झाला. पण, अद्याप सीमा समन्वय मंत्री नेमण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सीमाप्रश्नी न्यायालयीन लढ्यासाठी जशी नवीन वकिलाची नियुक्ती केली. त्याचप्रकारे लवकरात लवकर सीमा समन्वय मंत्री नेमण्यात यावा, अशी मागणी सीमाभागातून होत आहे. सीमाप्रश्नाच्या लढ्यात प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन कारावास भोगलेले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून सीमावासीयांच्या अपेक्षा वाढल्या आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सीमावासीयांची तळमळ माहीत आहे.
त्यामुळे सीमाभागातील मराठी लोकांना लवकरात लवकर कर्नाटकी जोखडातून मुक्त करावे, अशी मागणी मराठी जनतेची आहे. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राने 2014 साली पहिल्यांदा सीमा समन्वय मंत्र्यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. अडीच वर्षांत सरकार बदलल्यामुळे आता हे पद रिक्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पाच वर्षांनंतर पहिल्यांदाच सीमाप्रश्नी सुनावणी झाली आहे. हा न्यायालयीन लढा निर्णायक वळणावर आला असून नोव्हेंबर महिन्यात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती, प्रशासकीय अधिकारी, वकील आणि सरकार यांच्याशी सातत्याने समन्वय राखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सीमा समन्वय मंत्र्यांची नियुक्ती होणे अतिशय महत्वाचे आहे. सीमालढा महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात नेला असल्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांची जबाबदारी घेणे हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे. त्यातच आता मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती झाली असल्यामुळे त्यांच्याकडून सीमाभागातून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
तीन महिन्यांपूर्वी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामध्ये प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर अभ्यासू माजी मंत्री जयंत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा वेळी चांगल्या व्यक्तीकडे सीमा समन्वय मंत्री पदाची जबाबदारी दिल्यास त्याचा सीमाभागातील मराठी जनतेला लाभ होणार आहे.
आगामी आठवड्याभरात मुंबई येथे तज्ज्ञ आणि उच्चाधिकार समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या बैठकीआधी सीमा समन्वय मंत्र्यांची घोषणा झाल्यास आगामी सुनावणीच्या आधी तयारीला चांगले बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
