निवडणूक होऊन एक वर्ष उलटले तरी मनपा निवडणुक झाली नसल्याने संतप्त अश्या काँग्रेस समिती आणि अपक्ष नगरसेवकांनी मंगळवारी बेळगाव मनपा समोर वर्षपूर्तीचा केक कापून प्रतिकात्मक निषेध केला.तत्पूर्वी विरोधी गटातील 27 नगरसेवकांनी महापौर कक्षात केक कापण्याचा प्रयत्न केला असता मनपा आयुक्त रुदरेश घाळी यांनी आक्षेप घेतला पोलिसांना पाचारण करण्यात आले त्यांनी नगरसेवकांना बाहेर काढण्यात आले तरीही नगरसेवकांनी मनपा समोर केक कापून निषेध केला.
बेळगाव महापालिका निवडणूक होऊन वर्ष उलटून गेले तरी निवडून आलेल्या नगरसेवकांना सभागृह उपलब्ध झालेले नाही. त्यापूर्वी 2014 मध्ये 8 महिन्यानंतर सभागृहाची स्थापना झाली होती. मात्र यावेळी हे रेकॉर्ड देखील मोडले असून वर्ष उलटले तरी नगरसेवकांना त्यांचे अधिकार प्राप्त झालेले नाहीत, पर्यायाने महापौर -उपमहापौरांचा पत्ता नाही
बेळगाव शहराची स्थिती आजच्या घडीला दयनीय झाली आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, ठिकठिकाणी पाणी तुंबणे, अर्धवट अवस्थेतील विकास कामे, ओथंबून वाहणारा केरकचरा याला सर्वस्वी योग्य नेतृत्वाचा अभाव आणि बेळगाव महापालिका प्रशासन या बाबी जबाबदार आहेत. भटक्या कुत्र्यांची समस्या, ड्रेनेज फुटणे, केरकचरा घाणीचा ढिगारा, पथदीप बंद असणे, रस्त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष, बस थांबा, पार्किंगची जागा वगैरेंची मागणी आदींना वाचा फोडून जीवनमान उंचावण्यासाठी नगरसेवक हे जनतेकरिता पहिले माध्यम असते. परंतु दुर्दैवाने यापासून बेळगावकर गेल्यावर एक वर्षापासून वंचित आहेत. याला कारण निवडून आलेले नगरसेवक अधिकृतरित्या कार्यरत झाले नसून शहराच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवडणूक देखील प्रलंबित आहे.
यासंदर्भात बोलताना नगरसेवक बाबाजान मतवाले म्हणाले की, आम्हा निवडून आलेल्या 58 नगरसेवकांना आमच्या निवडीची वर्षपूर्ती साजरी करण्यासाठी महापालिकेत कार्यालयाची गरज आहे. मात्र त्यासाठी परवानगी दिली जात नाही आहे. शहराच्या आमदारांना नागरी समस्यांच्या बाबतीत आमच्याशी सल्लामसलत करण्यात स्वारस्य नाही असे सांगून सध्या आमची अत्यंत खेदजनक अवस्था आहे, असे मतवाले यांनी स्पष्ट केले.
बेळगाव शहरवासीयांना अद्यापही महापौर -उपमहापौर लाभले नाहीत. साडेतीन वर्षे झाले ही पदे रिक्त ठेवून प्रशासकीय राजवट राबविली जात आहे. वास्तविक महापालिकेच्या कायद्यानुसार 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रशासकीय राजवट लागू करता येऊ शकते. त्यानंतर सहा महिने वाढ करण्याची तरतूद आहे. मात्र एक वर्षाच्या आत निवडणुका घेऊन सभागृहाची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे बेळगाव महापालिकेची निवडणूक लांबली असली तरी आता कोरोना हद्दपार होऊन तसेच महापालिका निवडणूक होऊन वर्ष झाले तरी प्रशासकीय राजवट संपलेली नाही. नगरसेवकांना त्यांचे अधिकार मिळालेले नाहीत.
नगरसेवकांना अधिकारच मिळाले नसल्यामुळे नागरिकांच्या समस्या कोण सोडविणार? असा मोठा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. दरम्यान सभागृहाची स्थापना होऊन रीतसर अधिकार प्राप्त होण्यापूर्वीच महापालिकेत कांही नगरसेवक अधिकार गाजू लागले आहेत. महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून आपल्याला हवी ती अधिकृत आणि अनाधिकृत कामे करून घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
