बेळगावसह सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्यांक मराठी लोकांना सरकारी परिपत्रके मराठीतून मिळावेत या मागणीच्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने धाडलेल्या पत्राची आता पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) देखील दखल घेतली आहे. तसेच ते पत्र कर्नाटक सरकारला पाठवून योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना केली आहे.
भाषिक अल्पसंख्यांक असणाऱ्या मराठी लोकांसाठी कायद्यानुसार सरकारी परिपत्रके मराठीतून दिली जावीत, या मागणीचे निवेदन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे गेल्या 1 जून रोजी मोर्चाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले होते. त्याच निवेदनाची प्रत 2 जून रोजी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना धाडण्यात आली होती. सदर निवेदन वजा पत्राची दखल आता पंतप्रधान कार्यालयाने देखील घेतली असून समितीने केलेल्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना कर्नाटक सरकारला केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने कर्नाटक सरकारला पत्राद्वारे केलेल्या सूचनेची प्रत मध्यवर्ती म. ए. समितीला देखील पोच केली आहे.
सरकारी कामकाजातील मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच बेळगाव जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र लिहिले आहे. कायद्यानुसार सरकारी कामकाजात मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कार्यवाही केली जावी आणि कोणती कार्यवाही केली ते आपल्याला कळवावे, अशा आशयाचा तपशील मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात नमूद आहे.
केरळ सरकारने कासरगोड येथील भाषिक अल्पसंख्यांक असलेल्या कन्नडीगांना ज्याप्रमाणे भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार त्यांचे हक्क व सोयी सुविधा पुरविल्या आहेत. त्या धर्तीवर कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सोयी सवलती द्याव्यात, अशी मागणी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्राद्वारे केली होती.
त्या पत्राची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने आता राज्य सरकारला पत्र धाडून योग्य त्या कार्यवाहीची सूचना केली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये एखाद्या भाषेच्या लोकांची संख्या 15 टक्के पेक्षा जास्त असेल त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत सरकारी परिपत्रके -कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत असा राज्य सरकारचा कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावी अशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची गेल्या कित्येक वर्षापासूनची मागणी आहे.
