कर्नाटक सरकारने बेळगाव जिल्ह्यात भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार मराठीत परिपत्रक मिळावी यासाठी 31 मार्च 2004 साली कर्नाटक सरकारने एक पत्रक काढले होते मात्र काही कानडी संघटनांच्या विरोधामुळे हे पत्रक मागे घेतले मात्र अद्याप हे पत्रक प्रसिध्दीस दिले नाही त्यामुळे मराठी भाषकांवर अन्याय होत आहे.
सरकार आणि प्रशासन याकडे अनेकदा वारंवार तक्रारी आणि अर्ज करून देखील याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश देखील सरकार मानत नाही याबाबतीत एक जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो म ए समितीच्या कार्यकर्त्यांनी निवेदनही दिले होते.
या निवेदनाचा आपण विचार न केल्याने मराठीकरण समितीच्या वतीने 27 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय वर भव्य आणि मोठ्या प्रमाणात मोर्चाचे आयोजन करत आहोत अशी माहिती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने पोलीस आयुक्त बोर्लिंगय्या यांना भेटून दिली आहे.
सदर माहिती आपण बेळगावचे जिल्हाधिकारी यांनाही भेटून द्या त्यामुळे डीसी आणि मी तुमच्याशी संयुक्त पणे बैठकित चर्चा करू असे यावेळी पोलिस आयुक्त म्हणाले. भाषिक अल्पसंख्यांक या कायद्याची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी आतापर्यंत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने कोणकोणते मारवल अवलंबले कोणकोणती निवेदने दिली आंदोलने केली याबाबत सविस्तर माहिती पोलीस आयुक्तांना देण्यात आली.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाला मध्ये मध्यवर्ती चे अध्यक्ष दीपक दळवी कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर माजी महापौर मालोजी अष्टेकर खजिनदार प्रकाश मरगाळे विकास कलगटगी उपस्थित होते. सदर बैठकीवेळी एसीपी एन व्ही बरमनी आणि चंद्रप्पा हे देखील हजर होते.
