सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या महिलांना आता प्रसूती रजा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव असून या संदर्भातील सुधारित आदेश लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या महिलांना प्रसूती दिवसांपासून सुमारे 180 दिवस रजेचा कालावधी निश्चित करण्याची तयारी सुरू आहे.
त्यासाठी सरकारी कार्यालयातील गर्भवती महिलांप्रमाणे सरकारी कार्यालयांशी सलग्न संस्थेत कंत्राट पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या महिलांना मदत मिळणार आहे. त्यामुळे प्रसूतीनंतर महिलांची नोकरीमुळे होणारी हेळसांड थांबेल आणि प्रसूतीनंतरचा कालावधी व्यवस्थित पार पडेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सुधारित नियमावली आणखी एक महत्त्वाचा बदल दिसणार आहे तो म्हणजे त्यांना प्रसूतीनंतर वेतन कपातीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अर्ज करताना कुटुंबाचा तपशील, संभाव्य प्रसूतीचा तपशील जोडणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
शासकीय सेवेमधील महिला कर्मचारी व त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूतीनंतर भेडसावणाऱ्या समस्या आणि अडचणी मांडण्यात आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन त्यांच्यासाठी प्रसूती रजेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
