आता 15 वर्षे जुन्या वाहनांचे रि-पासिंग करण्यासाठी वाहन मालकांना ग्रीन टॅक्स भरावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या आदेशाची प्रादेशिक परिवहन खात्याकडून (आरटीओ) 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाल्यामुळे जुन्या वाहनांचे नूतनीकरण करताना मालकांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे.
प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या ग्रीन टॅक्समधून मिळणारा महसूल पर्यावरण रक्षणासाठी वापरला जाणार आहे. पंधरा वर्षे जुनी वाहने जर रि-पासिंग करायचे असतील तर त्यांच्याकडून राज्यात आरटीओकडून आधीपासूनच टॅक्स आकारले जात होते. खासगी वाहनांवर 15 वर्षानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करताना ग्रीन टॅक्स लावला जाईल. सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स कमी लावणार जाणार आहे.
केवळ पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन वाहनांसाठी हा ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार आहे. मात्र सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनावर ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार नाही. शेतीशी संबंधित ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, ट्रेलर यासारख्या वाहनांना ग्रीन टॅक्समधून वगळण्यात आले आहे. रि-पासिंगसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट घेण्यास विलंब केल्यास दर दिवशी 50 रुपये दंड केला जाणार आहे.
ग्रीन टॅक्स या कराचे स्वरूप पुढील प्रमाणे (अनुक्रमे वाहन, जुना कर, नवा कर यानुसार) असणार आहे. मोटरसायकल : जुना कर 400 रुपये – नवा कर 1000 रु., मोपेड : 500 रु. -1000 रु., तीन चाकी : 800 रु. -3500 रु. लाईट मोटर व्हेईकल : 1300 रु. -7500 रु., मध्यम मालवाहू वाहने : 800 रु. -10000 रु. प्रवासी मोटर व्हेईकल : 1300 रु. -10000 रु., अवजड मालवाहू वाहने : 1000 रु. -12500 रु., प्रवासी वाहने : 1500 रु. -12500 रुपये.
