मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या भाषिक अल्पसंख्याकाच्या अन्याया बाबतच्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीची दखल केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी घेतली आहे.
यासंदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने भारत सरकारचे अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री मुख्तार आब्बास नकवी यांना पत्र लिहून सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकार कडून होणाऱ्या अन्यायाची माहिती देण्यात आली होती.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील वादग्रस्त 865 खेड्यात
मराठी भाषिकांची संख्या 50 ते 100 टक्के असूनही भाषिक अल्प संख्याकांचे अधिकार त्यांना मिळत नाहीत.कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश देऊनही सरकार त्याची,अंमलबजावणी करीत नाही.
भाषिक अल्प संख्याकांचे आयुक्त दरवर्षीप्रमाने आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवतात परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही .अशा प्रकारची तक्रार करणारे एक पत्र समिती अध्यक्ष दीपक दळवी कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी पाठविले होते.
या पत्राची दखल घेत भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक खात्याचे अंडर सेक्रेटरी शुभेंदू एस श्रीवास्तव यांनी कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना मध्यवर्ती समितीच्या पत्राची प्रत पाठवून योग्य कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
22 फेब्रुवारी 2022 रोजी मध्यवर्ती समितीने केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्र्यांना पत्र लिहिले होते याची दखल घेत 28 मार्च 2022 रोजी अल्पसंख्याक खात्याने कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे या पत्राची एक प्रत मध्यवर्ती समितीलाही पाठवण्यात आली आहे.
