आश्रय योजनेत निवड होणाऱ्या लाभार्थींच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत शासनाने वाढ केली आहे. यापूर्वी केवळ 32000 रु. वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत होता. परंतु आता ही मर्यादा 1 लाख 20 हजार रुपये करण्यात आली असून शासनाने याबाबत गृहनिर्माण खात्याला सूचना केली आहे.
शासनाकडून राजीव गांधी आवास महामंडळाच्या माध्यमातून आश्रय, बसव, श्री आंबेडकर आदी निवासी योजनांद्वारे बेघर कुटुंबांना घरकुल मंजूर करून दिली जातात.
मागील अनेक वर्षापासून यासाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा केवळ 32 हजार रुपये इतकी होती. त्यामुळे अनेक गरीब कुटुंबांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत होते. याकडे गृहमंत्री अरग ज्ञानेन्द्र यांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे लक्ष वेधले होते.
दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना दिली जाणारी बीपीएल शिधापत्रिकेसाठी देखील केंद्र सरकारने नुकतीच वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लाख 20 हजार रुपये केली आहे. निवासी योजनेच्या नियमानुसार दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना निवासी योजनेचा लाभ दिला जातो.
बीपीएल शिधापत्रिका जरी मिळाले तरी निवासी योजनेच्या नियमाप्रमाणे 32 हजाराची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा लाभार्थीना अडचणीची ठरली होती. शासनाने त्यात आता वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे निवासी योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्याही वाढणार आहे.
दरवर्षी ग्रामीण भागात शासनाकडून घरे मंजूर केल्यानंतर अर्ज करणाऱ्या लाभार्थींची ग्रामसभेच्या माध्यमातून निवड केली जाते. यानंतर आमदारांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडे ही यादी पाठविली जाते. आमदारांच्या शिक्कामोर्तबनंतर शासनाकडून लाभार्थीना घरांसाठी अखेरची मंजुरी दिली जाते.
