सरकारच्या घरकुल योजनेअंतर्गत खानापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना मंजूर झालेल्या घरे वाटपासंदर्भातील ग्रा. पं. सदस्य अर्थात ग्रामपंचायतीच्या अधिकारात राजकीय हस्तक्षेप केला जाऊ नये अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा खानापूर ग्रामपंचायत सदस्य संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
खानापूर ग्रामपंचायत सदस्य संघटनेतर्फे उपरोक्त मागणी वजा इशारा देणारे निवेदन खानापूर तालुका पंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आज सोमवारी सकाळी सादर करण्यात आले. याप्रसंगी तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मागणीला खानापूर तालुका विकास आघाडीने देखील जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
या संदर्भात बोलताना विकास आघाडीचे भरमानी पाटील म्हणाले की, सरकारच्या बसव वस्ती आवास योजनेअंतर्गत खानापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना घरे मंजूर झाली आहेत. समाजातील गरीब -गरजू लाभार्थींना या घरांचे वाटप केले जाणार आहेत. घरे वाटपाचा हा अधिकार ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि सदस्यांना असताना मंजूर झालेल्या घरांपैकी सर्वसामान्य वर्गासाठी असलेली 10 घरे आपल्या कार्यकर्त्यांना देण्यात यावीत, असा आदेश खानापूरच्या आमदार डॉ. अंजलीताई निंबाळकर यांनी बजावला आहे. 
त्यांचा हा आदेश ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. तथापि ग्रामपंचायत ज्यांना घरे मंजूर करेल त्यांच्याच नांवाची यादी तालुका पंचायतीने मंजूर करावी.
यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ देऊ नये. आमदार डाॅ. निंबाळकर यांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांना 10 घरे देण्याचा जो आदेश काढला आहे तो तात्काळ मागे घ्यावा, जर असे घडले नाही तर ग्रा. पं. सदस्यांच्या बरोबरीने आम्ही सर्वजण तीव्र आंदोलन छेडू. याची दखल तालुका पंचायतीने गांभीर्याने घ्यावी आणि ग्रा. पं. सदस्यांनी अर्थात ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेली लाभार्थींची यादी मंजूर करावी अशी माझी विनंती आहे, असे भरमाणी पाटील म्हणाले.
