अलारवाड येथील सांडपाणी प्रकल्पाच्या एकंदर प्रगती संदर्भात चौकशी साठी आलेल्या लोकायुक्त खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिशाभूल झाल्यामुळे बनवलेल्या त्या चुकीच्या रिपोर्टला याचिकाकर्त्यांनी अमान्य ठरवले आहे.
संबंधित रिपोर्ट वर सह्या करण्यास नकार देऊन आमची बाजू आम्ही लोकायुक्त विभाग आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडे स्वतंत्ररीत्या मांडू तसेच योग्य चौकशीसाठी पुन्हा एकदा लोकायुक्त विभागाला विनंती करू अशी भूमिका याचिकाकर्त्यानी मांडली आहे.
कर्नाटक लोकायुक्त विभागाने कार्यकारी अभियंता दर्जाचे अधिकारी निरंजन यांना बेळगावला चौकशीसाठी पाठवले होते. अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्पाचे कामकाज सुरू असताना पुन्हा हलगा येथे सांडपाणी प्रकल्पाचा घाट कशासाठी या संदर्भात योग्य ती चौकशी करावी, या मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल तातडीने सादर करावा. असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र चौकशीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना महानगरपालिका आणि पाणीपुरवठा मंडळाने दिशाभूल करून चुकीची माहिती सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी काल मंगळवारी याचिकाकर्ते नारायण सावंत आणि पत्रकार प्रसाद सु प्रभू यांनी आक्षेप घेऊन आपली बाजू मांडली होती.
बुधवारी या संदर्भातील अहवाल दाखवण्यासाठी याचिकाकर्ते नारायण सावंत, प्रसाद सु. प्रभू आणि इतर तिघांना सर्किट हाऊस येथे पाचारण करण्यात आले होते. त्यावेळी संबंधित रिपोर्ट पक्षपाती असल्याचे जाणवल्यामुळे त्यावर सह्या करण्यास याचिकाकर्त्यांनी नकार दिला आहे. तक्रारच चुकीची आहे, अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यात आलेलाच नाही. अशा प्रकारची बाजू महानगरपालिका आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मांडल्यामुळे तशाच पद्धतीचा अहवाल देण्यात आला असून याबद्दलची आपली भूमिका थेट कर्नाटक उच्च न्यायालयात मांडली जाईल.
तसेच लोकायुक्त खात्याला निपक्षपाती चौकशी अधिकारी पाठवण्याची विनंती केली जाईल. अशी माहिती याचिकाकर्ते नारायण सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.
