भारत सरकारने देशात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी नवी कोरोना मार्गदर्शक सूची जारी केली आहे. या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रवाशांना यापुढे 72 तासाच्या आरटी -पीसीआर निगेटिव्ह प्रमाणपत्राची गरज नसून त्यांच्याकडे फक्त संपूर्ण लसीकरणाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तथापि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी चेकपोस्टच्या ठिकाणी आरटी -पीसीआर प्रमाणपत्राची सक्ती अद्याप लागू असल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
देशभरात चक्क परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सरकारने आरटी -पीसीआर निगेटिव्ह प्रमाणपत्राचा निर्बंध या पद्धतीने मागे घेतला आहे. तथापि बेळगाव जिल्ह्याच्या सीमेवर मात्र या उलट चित्र पहावयास मिळत आहे. परदेशातील प्रवाशांना आरटी -पीसीआर विना देशात प्रवेश दिला जात असताना महाराष्ट्रातून कर्नाटकात येणाऱ्यांना मात्र अद्याप आरटी -पीसीआर निगेटीव्ह प्रमाणपत्र दाखवावे लागत आहे. कर्नाटक सरकारची आरटी -पीसीआर सक्तीची ही कृती अकलना पलीकडची असल्याच्या प्रतिक्रिया सध्या सर्वत्र व्यक्त होत आहेत. म्हणजे थोडक्यात एखादी व्यक्ती ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, हॉंगकॉंग मार्गे हवाई प्रवास करून आरामात बेंगलोरमध्ये दाखल होऊ शकते. मात्र तेच एखाद्याला मुंबईहून बेळगावला यायचे असेल तर त्याच्याकडे कर्नाटक हद्दीत प्रवेश करताना आरटी -पीसीआर निगेटीव्ह प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे.
सरकार आणि प्रशासनाची आरटी -पीसीआर बाबतीतील सक्ती कृती किती हास्यास्पद आहे हे नमूद करताना एका सोशल मीडिया युजरने निपाणी नजीकची कोगनोळी सीमा महाराष्ट्र -कर्नाटक वास्तविक सीमारेषा (ॲक्च्युअल लाईन ऑफ कंट्रोल) बनल्याचे म्हंटले आहे. त्याचप्रमाणे कोगनोळी चेक पोस्टला अनेकांनी भारत-पाक सीमारेषेची उपमा दिली असून या ठिकाणी वाघा बॉर्डरवर जशी लष्करी परेड होते ती होणे फक्त बाकी असल्याचे म्हंटले आहे.
निपाणी नजीकच्या कोगनोळी चेकपोस्टवर आरटीपीसी निगेटिव्ह प्रमाणपत्र असेल तरच कर्नाटकात प्रवेश दिला जात आहे अन्यथा संबंधितांना माघारी धाडले जाते मात्र एखादी व्यक्ती रेल्वेने प्रवास करून सहज बेळगावात दाखल होऊ शकते त्यामुळे एकंदरच कोगनोळी चेकपोस्टच्या ठिकाणी आरटी -पीसीआर प्रमाणपत्राचा आटापिटा का केला जात आहे? याचे उत्तर अद्यापही सर्वसामान्य प्रवाशांना मिळालेले नाही.
दरम्यान, अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेने सध्याच्या आयसीएमआर राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचीनुसार देशभरात कुठेही हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांसाठी त्याचप्रमाणे सर्वसामान्यांसाठी असणारी कोरोना तपासणीची सक्ती मागे घेण्यात आली असल्याचे गेल्या 9 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले आहे. नवी दिल्ली येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अर्थात अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. डी. के. शर्मा यांच्या स्वाक्षरीनेवरील प्रमाणे कोरोनाची तपासणी रद्द झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. आयसीएमआरच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व वैद्यकीय संस्थांचे प्रमुख, हॉस्पिटल्स, कंट्रोल रूम ड्युटी ऑफिसर्स आदींना सदर प्रसिद्धी पत्राची परत धाडण्यात आली आहे.
