बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषेच्या गळचेपीबाबत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने आज मंगळवारी दुपारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सरकारी कागदपत्रे मराठीमध्ये आदी मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केलेले निवेदन जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी स्वीकारून योग्य ती कार्यवाही करत लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
राज्य पुनर्रचना वेळी 1956 साली बेळगाव सह सीमा भागातील मराठी बहुभाषिक असणारा प्रदेश म्हैसूर (सध्याचे कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. तेव्हापासून आजतागायत आम्ही मराठी भाषिक आमच्या घटनात्मक अधिकार प्राप्तीसाठी लढा देत आहोत. भारत सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने राज्य सरकार आणि जिल्हाधिकार्‍यांना भाषिक अल्पसंख्यांक त्यांच्या हितरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कर्नाटक राज्य कार्यालयीन अधिकृत भाषा कायदा -1963 आणि कर्नाटक राज्य स्थानिक प्रशासकीय कार्यालयीन अधिकृत भाषा कायदा -1981 मधील तरतुदीनुसार सरकारी परिपत्रके, नियम, आदेश आदी कन्नड आणि इंग्रजी बरोबरच भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या भाषेमध्ये दिली गेली पाहिजेत. बेंगलोर उच्च न्यायालयाने देखील सदर तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आणि विभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तथापि आजतागायत प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी न करता अल्पसंख्यांक मराठी भाषिकांवर अन्याय केला आहे. तेंव्हा आपण मराठी भाषिकांच्या न्याय्य मागणीचा गांभीर्याने विचार करून सरकारी कार्यालयांमधील कागदपत्रांमध्ये मराठी भाषेचा अंतर्भाव करावा. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार निवडणुकीशी संबंधित मतदार यादी, उमेदवारी अर्ज, आदी सर्व साहित्य मराठी भाषेत दिले जावे, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
निवेदन सादर करणाऱ्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्यासह सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, विकास कलघटगी, रणजीत चव्हाण -पाटील आदींचा समावेश होता. जिल्हाधिकाऱ्यांची झालेल्या भेटी संदर्भात बेळगाव लाईव्हला माहिती देताना दीपक दळवी यांनी बेळगावसह सीमाभागात वेगवेगळ्या मार्गाने मराठीची गळचेपी सुरू आहे.
यासंदर्भात आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाची एकत्रित माहिती आम्ही त्यांना दिली आहे. त्यांनी पुढील आठवड्यात आपण महापालिका, केएसआरटीसी, पोलीस आणि बीम्स या सर्वांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मराठी भाषिकांसाठी उपयुक्त असा निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले आहे आणि ते आपल्या आश्वासनाची निश्चित पूर्तता करतील अशी आम्हाला आशा आहे, असे दळवी यांनी सांगितले.
