कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेल्या 21 एप्रिल 2021 रोजी काढलेला एका आदेशाद्वारे रस्त्यावरील पदपथ अर्थात फुटपाथ मोकळे ठेवून त्यांचे नियमन केले जावे, असे स्पष्ट केले आहे. तथापि या आदेशाकडे बेळगाव रहदारी पोलीस कानाडोळा करत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेल्या 21 एप्रिल 2021 रोजी काढलेला एका आदेशाद्वारे राज्य सरकारसह अन्य दोन याचिका प्रतिसादकर्त्यांना रस्त्यावरील पदपथ अर्थात फुटपाथ मोकळे ठेवून त्यांचे नियमन केले जावे असे स्पष्ट केले आहे. आम्ही असे समजतो की राज्य सरकार आणि रहदारी पोलिसांनी पदपथ आणि सार्वजनिक रस्ते हे बेकायदा पार्किंग सारख्या अडथळ्यांपासून मुक्त राहतील याची काळजी घेतली पाहिजे.
जर उपरोक्त तरतुदीचा भंग होत असेल तर त्याची गंभीर दखल घेऊन कायदेशीर कारवाई केली जावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने बजावला आहे. तथापि बेळगाव शहरात रस्ते सुरक्षेच्या बाबतीत दुर्लक्ष केले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने अजित पाटील यांनी माहिती अधिकाराखाली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी कोणती कार्यवाही केली याची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे.
बेळगाव शहरात रस्ते सुरक्षेसंदर्भात कोणतीही काळजी घेतली जात नाही हे उघड आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊन देखील बेळगावात पोलीस खात्याकडून याबाबतीत कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे शहरातील बहुतांश फूटपाथवर अतिक्रमणे झाली असून पादचाऱ्यांसाठी अडथळा निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता शहरातील पदपथ अर्थात फुटपाथ अडथळा मुक्त मोकळे ठेवण्याच्या दृष्टीने रहदारी पोलीस उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे केंव्हा पालन करणार? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
