भाषिक अल्पसंख्यांक व्यक्तींना त्यांचे अधिकार मिळाले पाहिजेत असे भाषिक अल्पसंख्यांक आयोग सांगतो. कर्नाटकाच्या सीमाभागात अडकलेल्या मराठी भाषिकांना हे अधिकार मिळत नाहीत याचे असंख्य पुरावे आहेत. दरम्यान याच धर्तीवर केरळ मध्ये अडकलेल्या कन्नड भाषिक अल्पसंख्यांक यांना मात्र केरळ सरकार त्यांचे अधिकार प्राप्त करून देत आहे. केरळ सारखे शहाणपण कर्नाटक कधी दाखवणार हा प्रश्न बेळगाव आणि परिसरातील सीमावासीय जनता गेली 65 वर्षे विचारत आहे.
केरळ सरकारचा अध्यादेश नुकताच आला असून कासरगोड या भागातील कन्नड भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने आखून दिलेल्या सूचनेनुसार कोणते अधिकार पुरवावेत याची सूचना केरळ सरकारने कासरगोड च्या प्रशासनाला केली आहे. कासरगोड मध्ये पोलीस स्थानकात प्रमुख अधिकारी हा कन्नड भाषिक असावा याची दखल घेण्याचे आवाहन केरळ सरकारने केली आहे.
सर्व पोलीस स्थानक आणि त्यावरील फलक हे कन्नड भाषेत असावेत. कन्नड भाषिक नागरिकांना येथे आपल्या कामासाठी आल्यावर भाषेचा प्रश्न उपस्थित होऊ नये .याची काळजी घ्यावी अशी सूचना या अध्यादेशाच्या मार्फत मार्फत केरळ सरकारने केली आहे.
त्याच बरोबरीने सर्व प्रकारचे दिशादर्शक फलक कन्नड आणि मल्याळम अशा दोन्ही भाषांमध्ये देण्यात यावेत .अशी सूचनाही केरळ सरकारने केली आहे. त्यामुळे कासरगोड भागात अडकलेल्या कन्नड भाषिकांना केरळमध्ये राहुनही आपल्या भाषेचे अधिकार मिळवून घेण्याची व्यवस्था सरकारने केल्याचे दिसून येत आहे.
कर्नाटकात ही मागणी वारंवार केली जाते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे कन्नड आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये द्यावी. असा आदेश दिला आहे. मात्र बेळगाव जिल्हा प्रशासन त्याची पायमल्ली करताना दिसते. कर्नाटक सरकारचा त्याला छुपा पाठिंबा असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे केरळ प्रमाणे भाषिक अल्पसंख्यांकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यात सरकारचा मोठेपणाच वाढणार आहे.
मराठी भाषिक अल्पसंख्यांक यांना त्यांचे अधिकार आणि हक्क दिल्यास प्रशासकीय यंत्रणा आणि सरकारशी मिळतेजुळते व्यवहार निर्माण होऊ शकतील. असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
