कर्नाटक विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात वादग्रस्त धर्मांतर विरोधी विधेयक हे कायदा बनू शकत नाही. भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ नसलेल्या विधानपरिषदेत ते मंजूर होण्याची शक्यता नाही.यामुळे पुरेश्या संख्या बळासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
बेळगाव अधिवेशन शुक्रवारी संपणार आहे.गुरुवारी विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात भाजप सरकारला यश नाही. 224 सदस्यीय विधानसभेत, भाजपचे संख्याबळ 119 आहे, जे कर्नाटक धर्म स्वातंत्र्य संरक्षण विधेयक, 2021 पास करण्यासाठी पुरेसे नसेल.
जरी हे विधेयक शुक्रवारी किंवा त्यापूर्वी परिषदेत मांडले गेले तरी सरकार संमत होण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही.जेडी एस, ज्यांच्याशी भाजपची कौन्सिलमध्ये समझोत्याची स्थिती आहे, त्यांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. विधान परिषदेत विधेयकाचा पराभव करण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ आहे, जेथे भाजप साध्या बहुमतापासून सहाने कमी आहे.
भाजपच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारीत होणाऱ्या विधिमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा मंजूरीसाठी घेतले जाईल.
“संयुक्त अधिवेशन सुरू होण्याआधी, वरच्या सभागृहात आमची संख्या बहुमताच्या जवळ असेल. तेव्हा हे विधेयक मंजूर करण्याचा आम्हाला विश्वास आहे,” असे भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
5 जानेवारीनंतर कौन्सिलमधील भाजपची संख्या 37 वर जाईल. विधेयक मंजूर करण्यासाठी समर्थनासाठी ते एका अपक्ष सदस्य लखन जारकीहोळी यांच्यावर अवलंबून असतील.
काँग्रेसच्या विरोधानंतर मंगळवारी विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले.विधेयक सादर होण्यापूर्वीच, ख्रिश्चनांना लक्ष्य करण्यासाठी प्रस्तावित कायदा आणला जात असल्याचा आरोप करून विविध स्तरातून टीका केली गेली. बेंगळुरूचे मुख्य बिशप पीटर मचाडो यांनी हे विधेयक फेटाळून लावले . विविध संस्थांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या धर्मादाय उपक्रमांनाही ‘आलोचना’ म्हणून समजले जाऊ शकते, ज्याला विधेयकात शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव आहे.याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
