अलीकडे पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे भात पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति एकर 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी बेळगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे करण्यात आली आहे.
बेळगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज शुक्रवारी सकाळी उपरोक्त मागणीचे निवेदन सरकारला धाडण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आले. तत्पूर्वी वस्तुस्थिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देताना माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले की, प्रशासनाकडून म्हणजे सरकारकडून सर्वेक्षणाअंती जिल्ह्यातील भात पिकाच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा फक्त 68 रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही नुकसान भरपाई कोणत्या निकषावर निश्चित करण्यात आली आहे माहीत नाही.
तथापि बाजारभावानुसार शेतकऱ्यांना किमान नुकसान भरपाई मिळावयास हवी. सध्याच्या हिशोबाने शेतकऱ्यांना प्रति एकर किमान 30 हजार रुपये मिळाले पाहिजेत. परंतु एकंदर नुकसान आणि सर्व खर्च लक्षात घेता शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. जर तुम्ही 68 रुपये याप्रमाणे नुकसान भरपाई देणार असाल तर ती एक प्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टा असणार आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांचे जितके नुकसान झाले आहे तितकी नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे असे सांगून किणेकर यांनी शेतात पावसाच्या पाण्यात भात पीक कशाप्रकारे भिजत पडले आहे, त्याची छायाचित्रे जिल्हाधिकार्‍यांना दाखवून नुकसानीची माहिती दिली. निवेदनासोबत मुद्दाम आम्ही छायाचित्रेही जोडली आहेत, जेणेकरून झालेल्या नुकसानीची तुम्हाला कल्पना येईल. भात पीक घेतल्यानंतर शेतकरी त्याच जमिनीत हरभरा, वाटाणा, मसूर आदींचे पीकं घेतात. मात्र पावसामुळे या सर्व पिकांवर पाणी फिरले आहे. तेंव्हा या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना प्रति एकर 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे असे माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी स्पष्ट केले. जर तुम्ही प्रतिगुंठा 68 रुपये याप्रमाणे नुकसान भरपाई देणार असाल तर कोणताही शेतकरी ती स्वीकारणार नाही. कारण तुमच्या हिशोबाने नुसार 68 रुपये याप्रमाणे प्रति एकर नुकसान भरपाई एकूण फक्त 2,720 रुपये इतकी होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
निवेदनाचा स्वीकार केल्यानंतर बोलताना जिल्हाधिकारी आर. व्यंकटेशकुमार यांनी नॅशनल डिझास्टर रिलीफ फंडामध्ये अर्थात एनडीआरएफमध्ये प्रत्येक पिकाच्या नुकसानीसाठी ठराविक मार्गदर्शक सूची आहे. या सूचीनुसार प्रति गुंठा, प्रति एकर, प्रति हेक्टर याप्रमाणे नुकसान भरपाई दिली जाते असे सांगून आपली मागणी वस्तुस्थितीसह सरकार समोर मांडेन, असे आश्वासन दिले. याप्रसंगी माजी महापौर शिवाजी सुंठकर आदींसह तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
