सरकारचे 100 दिवस पूर्ण होत असताना, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी प्रशासनाला योग्य दिशेने नेण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांवर समाधान व्यक्त केले आणि राज्य सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने काम करत आहे. असे दावा केला आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत कोणतीही चर्चा होण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली. पोटनिवडणुकीत एका जागेवर हार आणि येडी प्रेमींचा रोष कायम या वातावरणात हे 100 दिवस यशस्वी, अयशस्वी की संघर्षपूर्ण?हा प्रश्न राज्यात चर्चेत आहे.
“अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रशासनाला योग्य दिशेने नेण्याच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांवर मी समाधानी आहे,” असे बोम्मई म्हणाले.
राज्यातील मंत्रिमंडळ बदलाबाबत अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अटकळांना पूर्णविराम देत श्री. बोम्मई यांनी 28 जुलै रोजी भाजपचे दिग्गज नेते बी.एस. येडियुरप्पा, जे त्यांच्या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पायउतार झाले.तो आता शेवटचा विषय असून यापुढे बदल होणार नाहीत असे सांगितले आहे.
100 दिवस हा एक महत्त्वाचा टप्पा नसला तरी आपल्या पुढच्या वाटचालीचे हे स्पष्ट संकेत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले. “गेल्या 100 दिवसात आम्ही उचललेली भक्कम आणि आश्वासक पावले आणि आम्ही घेतलेले निर्णायक निर्णय हे भविष्यात आमचे सरकार कोणता लोकाभिमुख मार्ग काढणार आहे हे सूचित करेल.”
अमृत योजना, शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती आणि सामाजिक सुरक्षा उपक्रम यासारख्या आपल्या सरकारच्या कार्यक्रमांकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले की, अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे आणि पुनर्प्राप्ती पाहता प्रशासन लोकांच्या कल्याणासाठी अनेक प्रगतीशील पावले उचलण्याची योजना आखत आहे.
“माझ्या दोन योजना आहेत – एक म्हणजे व्यवस्था सुधारणे आणि सरकार आणि त्याचे कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचतील हे पाहणे. दुसरे म्हणजे, आर्थिक प्रगतीसह मानवी संसाधनांचा प्रभावीपणे वापर करणे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकचे दरडोई उत्पन्न भारतातील पहिल्या पाचमध्ये असले तरी, एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब आणि महिलांसह समाजातील सर्व घटकांसाठी योगदान असणे आवश्यक आहे. आम्ही त्यावर काम करत आहोत,” असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
बोम्मई यांनी ‘सीएम डॅशबोर्ड’ची अंमलबजावणी अधोरेखित केली जी पंतप्रधान कार्यालयाशी सुसंगत असल्याचे म्हटले जाते, जे त्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विविध विभागांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यास मदत करते.
मंत्रिमंडळ विस्ताराला नकार देताना ते म्हणाले की, ते राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी दिल्लीला जाणार नाही, तर हुबळी येथील पक्ष कार्यालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होतील.
पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हींच्या किमती प्रति लिटर ७ रुपये कमी करण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या निर्णयावर श्री. बोम्मई म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या इंधनाच्या किमती कमी करण्याच्या निर्णयानंतर मी केंद्रीय अर्थ आणि गृहमंत्र्यांशी बोललो ज्यांनी राज्यालाही अशी कपात करण्याची इच्छा व्यक्त केली. किमती कमी केल्या पाहिजेत. मी आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोललो आणि किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
किमतीतील कपात लवकरच लागू होईल, असे सांगून ते म्हणाले, राज्याच्या तिजोरीचे अंदाजे नुकसान 2,100 कोटी आहे.
टीकेला झुकत, केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 5 आणि 10 प्रति लिटर कपात केली होती. जेणेकरून किंमती त्यांच्या सर्वोच्च पातळीपासून खाली आणण्यात मदत होईल.
लाभार्थ्यांच्या दारापर्यंत सेवा पोहोचवणारा ‘जनसेवक’ हा उपक्रम 26 जानेवारी रोजी संपूर्ण कर्नाटकात राबविला जाणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या उपक्रमाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाईल आणि या उपक्रमासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
हा उपक्रम बेंगळुरूमध्ये सुरू करण्यात आला आहे. ते म्हणाले, “काही उणिवा असतील तर आम्ही त्या दुरुस्त करू आणि नंतर इतर ठिकाणी जाऊ. दरम्यान हनगल येथील पराभव आणि इतर अनेक कारणांनी त्यांच्यासमोरील संघर्ष वाढला असल्याचेही दिसत आहे.
